नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यात ४७०० अंगणवाड्या केंद्र असून, त्यापैकी ६८२ ठिकाणी या अंगणवाड्यांना इमारती नसल्यामुळे समाजमंदिर, शाळा, वाचनालय येथे त्या भरवण्याची वेळ अंगणवडी कर्मचाऱ्यांवर येत आहे. दरम्यान एकीकडे आदर्श अंगणवाडी, डिजिटल अंगणवाडी असे प्रयोग करून मिरवून घेणाऱ्या प्रशासनाने अंगणवाड्यांसाठी विशेष प्रयत्न करण्यापेक्षा दे रे डीपीसी खाटल्यावरी अशी भूमिका घेतली आहे. अंगणवाड्यांसाठी विशेष प्रयत्न न करता केवळ डीपीसीच्या भरवशावर राहिल्यास सर्व अंगणवाड्यांना इमारती मिळण्यासाठी दहा वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.
बालकांना पोषण आहार मिळावा, पूर्व प्राथमिकचे धडे गिरवता यावेत. तसेच कुपोषिक बालके, स्तनदा माता, गरोदर माता यांना पोषण आहार देण्याचे केंद्र म्हणून अंगणवाड्यांकडे बघितले जाते. अंगणवाडी कर्मचारी अल्पमानधनावर महिला व बालविकास विभागाच्या योजना राबवत असतात. अंगणवाड्यांमध्ये विशेष सोईसुविधा मिळाव्यात यासाठी सरकारकडून अनेक योजनांच्या घोषणा होत असतात. आता प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राला नळपाणी पुरवठा, शौचालयाची व्यवस्था व पुढच्या टप्यात ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेटची सुविधा पुरवावी, यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी डिजीटल अंगणवाडी, आदर्श अंगणवाडी यासारखे प्रयोग काही ग्रामपंचायती करीत असतात.
महिला व बालविकास विभागाकडून कपोषण कमी करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी याच अंगणवाडी केंद्रांमार्फत होत असते. मात्र, या अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत असावी, याबाबत जिल्हा परिषद स्तरावर पदाधिकारी अथवा अधिकारी विशेष प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत नाही. दरवर्षी अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीकडून त्या निधीचे नियोजन केले जाते. प्रत्यक्षात नियोजन म्हणजे मंजूर झालेल्या निधीतून बांधकाम होऊ शकणाऱ्या अंगणवाड्याची संख्या व जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या यांचा ताळमेळ बसवून प्रत्येक सदस्याला एक अंगणवाडीचे ठिकाण सुचवण्यास सांगितले जाते. त्यानुसार सदस्य त्यांच्या सोईचे ठिकाण सूचवतात त्यातून खरी गरज असलेल्या अंगणवाड्या इमारतीपासून वंचित राहतात. यामुळे सरकारने आता अंगणवाडी बांधकामांचा नियोजन आराखडा तयार करून त्यात प्राधान्यक्रमाने अंगणवाड्या बांधण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक अंगणवाड्यांना नवीन इमारती मिळाल्या आहेत. तरीही नाशिक जिल्ह्यात ६८२ अंगणवाड्या अजूनही इमारतीविना आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना या अंगणवाड्यांमधील बालकांना माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा, समाजमंदिर, वाचनालय आदी ठिकाणी बसवावे लागत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या निधीतून २०२१-२१२२ या वर्षात ४२ अंगणवाड्या मंजूर झाल्या. सरकारने अंगणवाडीसाठी निर्धारित केलेल्या साडेआठ लाख रुपयांमध्ये आराखड्यानुसार काम होत नसल्याने ठेकेदार ते काम करण्यासाठी पुढे येत नव्हते. यामुळे महिला व बालविकास विभागाने दरसूचीत वाढ केली. मात्र, तसे करताना यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या अंगणवाड्यांसाठी जुनीच दरसूची लागू राहिल, असे स्पष्ट केले. यामुळे त्या ४२ अंगणवाड्याची कामे तशीच राहिली आहेत. यामुळे या ४२ अंगणवाडी इमारतींच्या मंजुरीनंतर कागदावर ६४० अंगणवाड्यांना इमारत नसल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात ६८२ अंगणवाड्यांना स्वताच्या इमारती नाहीत. अंगणवाड्यांना इमारती देण्याबाबत उदासीन असलेल्या प्रशासनाकडून कुपोषण निर्मूलनासाठी किती गांभीर्याने कामे केले जात असेल, हे दिसून येते, असे यानिमित्ताने बोलले जात आहे.
जागेचा प्रश्‍न
अंगणवाडी सुरू आहे. त्या अंगणवाडीसाठी इमारतीची गरज आहे. मात्र, त्या अंगणवाडी इमारतीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून जागा उपलब्ध करून दिली जात नसल्यामुळेही अंगणवाडी इमारत बांधता येत नसल्याचेही समोर आले आहे. अंगणवाडी इमारत बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे २५० ठिकाणी इमारती होऊ शकल्या नाहीत. जागेचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यापेक्षा मागणी करणाऱ्या संबंधित सदस्यांनी जागेची जबाबदारी पूर्ण करावी, असा प्रशासनाचा रोख असल्यामुळे हा मुद्दा वर्षानुवर्षे सुटू शकला नाही, असे चित्र आहे.