Nashik Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik : गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी 530 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने गोदावरीसह उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिकेने सादर केलेल्या ५३० कोटींच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. नाशिक महापालिकेच्या कालबाह्य झालेल्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांचे नुतनीकरण करण्यासाठी महापालिकेने हा प्रस्ताव सादर केला होता. यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी या मलनिस्सारण केंद्रांचे सक्षमीकरण होऊन गोदावरी व उपनद्यांचे प्रदूषण निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे.

नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या सिंहस्थाच्या निमित्ताने नाशिक महापालिकेने अनेक कामांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. त्यात सिंहस्थापूर्वी गोदावरीसह उपनद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी 'नमामि गोदा' प्रकल्पाला चालना देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी १,७०० कोटी रुपये देण्याचे तत्वता मान्य केले आहे. यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नेमणूक केली आहे.

या नमामि गोदा प्रकल्पातूनच महापालिकेचे मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. शहरात सध्या सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिका आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तपोवन, आगरटाकळी, चेहेडी, पंचक, गंगापूर व पिंपळगाव खांब अशा ठिकाणी आठ मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी केली आहे. यातील तपोवन, आगर टाकळी, चेहेडी व पंचक हे चार केंद्र जुने झाले असून त्याचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे.

आयआयटी मुंबईने दिलेल्या अहवालानुसार या चारही केंद्रांमध्ये मलजल शुद्ध करण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे. यामुळे नवीन मापदंडानुसार मलशुद्धीकरण केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी तपोवन आगरटाकळी, चेहेडी व पंचक या चार केंद्रांचा अहवाल महापालिकेने शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सादर केला. राज्य नदी संवर्धन योजनेंतर्गत सचिव स्तरावर समितीने जून २०२२ मध्ये मान्यता देऊन सदर कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारला जुलै २०२२ मध्ये सादर केला.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने प्राथमिक छाननीनंतर महापालिकेने ५३०.३१ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाला सादर केला. या मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने प्रस्तावाला मान्यता देत पुढील छाननीसाठी आयआयटी रुरकीकडे सादर केला आहे. त्यामुळे हा निधी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

एक प्रकल्प, दोन सल्लागार
महापालिकेने गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी दोन प्रकल्प स्वतंत्रपणे सादर केले आहेत. मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरणाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एक प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नेमणूक करून त्याप्रमाणे अहवाल तयार करून घेतला. त्यानंतर नमामि गोदा  प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी स्वतंत्रपणे सल्लागार संस्था नियुक्त केली आहे.

एकाच कामासाठी स्वतंत्रपणे दोन सल्लागार नियुक्त केल्याचा ठपका आयआयटी पवईने ठेवला आहे. गोदावरी नदीचे प्रदूषणमुक्त करणे हा उद्देश असताना दोन स्वतंत्रपणे सल्लागार का नियुक्त केलेत, असा सवाल आयआयटी पवईने उपस्थित केला आहे.