नाशिक (Nashik) : पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या संमतीने जिल्हा नियोजन समितीच्या २९ कोटींच्या जनसुविधा निधीतून २०२३-२४ या वर्षात ३९ नवीन स्मशानभूमींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. मागील वर्षी ४२ कोटींच्या निधीतून केवळ दहा स्मशानभूमी मंजूर केल्याच्या तुलनेत यावर्षीचा आकडा समाधानकारक असला तरी ४५१ गावांपैकी ३९ गावांमध्ये स्मशानूभमीची कामे झाल्यानंतरही जिल्ह्यात ४१२ गावांमधील नागरिकांना नातलगांवर उघड्यावर अंमित संस्कार करावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यात दरवर्षी निव्वळ जिल्हा वार्षिक योजनेतून हजार कोटींवर निधी येत असतो. तसेच इतर योजनांमधूनही शेकडो कोटी रुपये निधी येत असताना ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली मूलभूत सुविधा देण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे यातून दिसत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात एकूण १९०० गावे आहेत. मागील वर्षी ऐन पावसाळ्यात अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याच्या कारणामुळे तात्पुरता निवारा करून मृतदेहांवर अंतिम संस्कार करावे लागल्याची बाब उघडकीस आली होती. त्यावेळी जिल्ह्यात ४६१ गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड बांधलेले नसल्याने तेथील नागरिकांना उघड्यावर अंतिम संस्कार करण्याची वेळ येत असल्याचे समोर आले होते.
नेमके त्याचवेळी सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात हद्दी लगतच्या काही गावांमध्ये विकासकामांबाबत दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी गुजरात राज्यात जोडून घेण्याबाबत गुजरात सरकारला विनंती केली होती. त्यावेळी राज्यभर याबाबत चिंता व्यक्त केल्याने पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन जिल्हा परिषदेला सुरगाण्यातील समस्यांचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्यानंतर जिल्हा परिषदेने सुरगाणा तालुक्यासाठी विकास आराखडाही तयार केला होता. त्यात सुरगाणा तालुक्यातील १२२ गावांमध्ये स्मशानूभमी नसल्याचे उघडकीस आले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या ४६१ गावांपैकी १२२ गावे एकट्या सुरगाणा तालुक्यातील असल्याने सुरगाणा तालुक्याचा विकासाचा अनुशेष स्पष्ट झाला होता.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने त्यावेळी जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून जिल्ह्यातील ४६१ गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याची गावनिहाय यादी पाठवली होती. जिल्हा नियोजन समितीकडील जनसुविधेच्या निधीतून अधिकाधिक निधी नवीन स्मशानभूमींसाठी मिळावा, अशी त्यामागील अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पालकमंत्र्यांनी नवीन स्मशानभूमीच्या केवळ १० कामांना मंजुरी दिली.
पालकमंत्र्यांनी ४२ कोटींच्या निधीतून स्मशानभूमी बांधकामासाठी केवळ ८० लाख रुपये मंजूर केले होते. त्यात सुरगाणा तालुक्यातील केवळ दोन स्मशानभूमी होत्या. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी येत असलेल्या निधीतून सर्वंकष विकासाबाबत राजकीय अनास्था समोर आली होती.
दरम्यान यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला जनसुविधांसाठी २९ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून पालकमंत्र्यांनी २७४ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. या कामांपैकी ३९ कामे नवीन स्मशानभूमींची असून १३ कामे ग्रामपंचायत कार्यालयांची आहेत. उर्वरित २५२ कामे ही आधी अस्तित्वात अलेल्या स्मशानभूमींशी अनुषंगिक आहेत. यामुळे स्मशानभूमी नसलेल्या गावांपेक्षा आधीच स्मशानभूमी असलेल्या ठिकाणीच अनुषंगिक कामांना प्राधान्य दिले असल्याचे दिसत आहे. यामुळे कामांची निवड करताना प्राधान्यापेक्षा ठेकेदारांनी सूचवलेल्या कामांना महत्व असल्याचेही या यादीतून स्पष्ट जाणवत आहे.
मागील वर्षाची चूक दुरुस्त
स्मशानभूमी नसलेल्या ४५१ पैकी ३८६ गावे ही इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, बागलाण या आदिवासी तालुक्यांमधील आहेत. यावर्षी नवीन स्मशानभूमीची कामे मंजूर करताना त्र्यंबकेश्वर व सुरगाणा तालुक्यातील प्रत्येकी सात, इगतपुरी तालुक्यातील सहा, कळवण व बागलाणमधील प्रत्येकी तीन व पेठ, दिंडोरीत प्रत्येकी दोन नवीन स्मशानभूमी बांधकामे मंजूर करण्यात आली आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा चूक दुरुस्ती केली असली, तरी अद्यापही या आदिवासी तालुक्यांमध्ये सर्वात मूलभूत अशी स्मशानभूमीची समस्याही पूर्णपणे सुटू शकली नसल्याचे दिसत आहे.