नाशिक (Nashik) : राज्यातील वाईन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये सुरू केलेली वाईन उद्योग प्रोत्साहन योजना २०२० मध्ये बंद पडली होती. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच या या योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देतानाच वाईन उद्योगाने मागील चार वर्षात भरणा केलेल्या २० टक्के व्हॅटपैकी १६ टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे नाशिकच्या वाईन उद्योजकांना या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जवळपास २५० कोटींचा परतावा मिळू शकणार आहे. राज्यातील वाईन उद्योगाची उलाढाल २०२६ पर्यंत पाच हजार कोटीपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त करीत वाईन उद्योजकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
देशातील एकूण वाईन उद्योगामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ९० टक्के आहे. त्यात नाशिक ही राज्याची वाईन कॅपिटल म्हणून ओळखले जाते. द्राक्ष शेतीला प्रक्रिया उद्योगाचा आधार मिळाल्यास द्राक्ष उत्पादकाना त्याचा फायदा होईल, या हेतुने राज्य सरकारकने २००९ पासून वाईप उद्योग प्रोत्साहन योजना सुरू आहे. तत्पूर्वी वाईन विक्रीवर विक्री कर आकाराला जायचा; मात्र पुढे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू झाल्यानंतर २० टक्के आकारणी होऊ लागली.
ही आकारणी वाईन उद्योगासाठी अडचणीची असल्याने पूर्वीप्रमाणेच विक्री कर आकारला जावा अशी वाईन उद्योगाची मागणी होती. त्यावर तत्कालीन राज्य सरकारने वाईन उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू करून उत्पादकांनी २० टक्के करभरणा केल्यानंतर उद्योग विभागाकडून संबंधित उद्योगास १६ टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, कोरोना महामारीच्या काळात राज्य सरकारने एप्रिल २०२० मध्ये ही योजना पुन्हा बंद केली होती. राज्य मंत्रिमंडळाने या आठवड्यात द्राक्ष व वाईन उत्पादकांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना आणखी पाच वर्षांसाठी राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाईन उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील सर्व वाईन उद्योजक दरवर्षी साधारण ८० कोटी रुपये व्हॅट भरतात.
त्यापैकी ८० टक्के परतावा २०२० पासून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे या वर्षाखेरीस मागील चार वर्षे भरलेल्या करापैकी एकत्रित जवळपास २५० कोटी रुपये वाईन उद्योगाला परतावा म्हणून मिळणार आहेत. यामुळे वाईन उद्योग विस्तारण्यास या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असल्याचे अखिल भारतीय वाईन उत्पादक संघाचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांचे म्हणणे आहे.