नाशिक (Nashik) : कडवा धरणातून सिन्नर नगरपालिकेसाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होऊनही सिन्नर शहरातील पाण्याचे संकट कायम आहे. सिन्नर शहरातील नागरिकांना आजही रोज पाणीपुरवठा होण्याचे केवळ स्वप्न आहे. त्यातच सिन्नरच्या नववसाहतींमध्ये काही ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची वेळ येत असते. यामुळे केंद्र सरकारच्या अमृत-दोन योजनेतून सिन्नर पालिकेच्या वाढीव हद्दीसाठी २३.६६ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे कानडी मळा, लिंगटांगवाडीसह इतर उपनगरांची पाण्याची समस्या मार्गी लागणार आहे.
सिन्नर शहराचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी कडवा धरणातून जलस्त्रोत असलेली ७२ कोटींची पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली. ही योजना संकल्पित करून ती पूर्ण करण्यासाठी माजी आमदार राजाभाऊ वाजे, आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी प्रयत्न केले. त्या योजनेमुळे सिन्नर पालिकेतील नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बऱ्याचअंशी सुटला आहे. मात्र, मुख्य जलवाहिनीत वारंवार होणारा बिघाड व इतर कारणांमुळे आजही सिन्नर शहराला दिवसाआड पाणी पुरवठा होत असतो.
दरम्यान, शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असला, तरी पालिकेच्या वाढीव हद्दीतील काही उपनगरांचा पाणीप्रश्न कायम आहे. यात विशेषतः बारागावपिंप्री रस्त्यालगत नव्याने वसलेल्या नगरांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे. यामुळे काही भागात टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. यामुळे माजी नगरसेविका शीतल कानडी यांनी आमदार कोकाटे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली.
आमदार कोकाटे यांनी केंद्र शासनाच्या अमृत-दोन योजनेंतर्गत वाढीव हद्दीसाठी पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाला केल्या होत्या. सिन्नर पालिकेने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आमदार कोकाटे यांनी नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यास यश आले असून, वाढीव हद्दीसाठी २३.६६ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी मिळाली आहे.
सिन्नर शहरासाठी कडवा धरणातून करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनेलाच ही नवीन पाणी पुरवठा योजना जोडली जाणार असून पाणी पुरवठा व्यवस्थेचे जाळे पालिकेच्या वाढीव हद्द परिसरात टाकले जाणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ९० टक्के हिस्सा असून पालिकेला दहा टक्के खर्च करायचा आहे. पाणीपुरवठा प्रकल्पास मंजूर झालेल्या एकूण रक्कमेपैकी ५० टक्के हिस्सा केंद्र शासनाचा, ४० टक्के राज्य शासनाचा असणार आहे.