नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने (Tribal Devlopment Department) मागील वर्षी मूलभूत सुविधांच्या अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्तीसाठी दिलेल्या ७२ कोटींच्या निधीतील कामे नव्या आदिवासी विकासमंत्र्यांनी रद्द करून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांना शह दिला आहे.
या रद्द झालेल्या कामांच्या निधीतून आता ३२५ कोटी रुपयांच्या ९२३ नवीन रस्तेविकास कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून, या कामांसाठी शिवसेना व भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशींना प्राधान्य दिले आहे. यामुळे सत्तांतरानंतर शिवसेना व भाजपच्या पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना ३२५ कोटी रुपयांची लॉटरी लागली आहे. मात्र, यात प्रत्येक कामासाठी साधारण २५ टक्के निधी मंजूर केला असून कामे पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदारांना उर्वरित निधी मंजूर करण्यासाठी मंत्रालयात पुन्हा चकरा माराव्या लागणार असल्याचे दिसत आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन मंत्र्यांनी निधीचे पुनर्नियोजन करताना नाशिक जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या यादीतील १४४ कोटींच्या कामांसाठी ७२ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. त्या निधीतून इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, नाशिक, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा, कळवण तालुक्यातील रस्त्यांसाठी ७२ कोटींच्या निधीतून १४४ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या कामांना वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला निधी वितरित झाला होता.
कॉंग्रेसचे आमदार हिरामन खोसकर यांच्यासह राष्ट्रवादीचे आमदार नरहरी झिरवाळ, नितीन पवार, सरोज अहिरे आदींनी केलेल्या शिफारशीनुसार आदिवासी विकास विभागाने पुनर्नियोजन करताना हा निधी नाशिक जिल्हा परिषदेला दिला होता.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या १४४ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना देताना अनेक ठिकाणी चुकीची कामे प्रस्तावित केली होती, असे आदिवासी विकास विभागाचे म्हणणे आहे. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले व सरकारने १९ जुलै २०२२ रोजी एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेली व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे अधिकार नंतर संबंधित मंत्र्यांना देण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागाने ३१ मार्च रोजी जवळपास ३२६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करून त्यातून साधारण सहाशे कोटींच्या २९२८ कामांना कामांना मंजुरी दिली होती. मात्र, या कामांमधील त्रुटी लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने ही सर्व कामे रद्द केल्याचे शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले आहेत. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांना दिलेल्या निधीलाच स्थगिती देण्याचे धोरण विद्यमान सरकारने घेतले होते. त्याचाच भाग म्हणून आदिवासी विकास विभागाने मागील वर्षी पुनर्नियोजनातून मंजुरी दिलेली जवळपास ३०० कामे कामे रद्द केली.
एकदा वितरित केलेला निधी परत घेता येत नाही. यामुळे या निधीतून नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कामांची यादी जिल्हा परिषदेकडून मागीतली. ही नवीन कामे मंजूर करताना आदिवासी विकास विभागाने शिवसेना- भाजपचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींना प्राधान्य दिले आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी यापूर्वी मंजूर झालेला ७२ कोटींचा निधी तसाच ठेवून त्यातील कामांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. यामुळे या महिन्यात निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार ७२ कोटींच्या निधीतून ३२५ कोटी रुपयांची ९२३ कामे मंजूर करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेला हा निधी २०२१ मध्ये आलेला असला, तरी त्यातील कामांना २०२२ मध्ये नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत मुदत आहे. यामुळे एप्रिलमध्ये या कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले जाईल, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. हा निधी सुरगाणा, देवळा, दिंडोरी, बागलाण, कळवण, त्र्यंबकेश्‍वर, इगतपुरी, नाशिक, पेठ या तालुक्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.