नाशिक (Nashik) : प्रशासक कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी द्यायचा नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. यामुळे २०२२-२३ आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) १५ वित्त आयोगातून एक रुपयाही निधी मिळाला नसताना ग्रामपंचायत विभागाने जवळपास पंधरा कोटींच्या निधीतून ३५९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. एवढेच नाही तर ही कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना (Contractors) वाटप केली व केवळ कार्यादेश देणे बाकी ठेवले आहे.
आता पुन्हा या आर्थिक वर्षातही पुन्हा न आलेल्या निधीचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून त्याचवेळी वित्तीय सहमती मिळवण्यासाठी फाईल फिरवली जात आहे. मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यादेश देऊ नयेत, असे शेरे मारले जात असले तरी न येणाऱ्या निधीपोटी कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, काम वाटप करण्याचे सोपस्कार करून अधिकारी इमले बांधत असल्याची चर्चा आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीना बंधित व अबंधित कामांना निधी दिला जातो. यात जिल्ह्यासाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या निधीतील प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना दिला जातो. या निधीतील ५० टक्के रक्कम खर्च झाल्याशिवाय वित्त आयोगाचा पुढील हप्ता दिला जात नाही.
नाशिक जिल्ह्याला मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केवळ अबंधित निधी वितरित केला आहे. हा निधी वितरित करताना प्रशासक कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळण्यात आल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समित्या यांना पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यात आला नाही.
तरीही ग्रामपंचायत विभागाने अंदाजाने २०२२-२३ या वर्षात जिल्हा स्तरीय जिल्हा विकास आराखडा तयार करून त्यातील ३५९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. त्यानंतर बांधकाम विभागाने काम वाटप समितीच्या माध्यमातून या कामांचे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना वाटप केले. कामांच्या शिफारशीही दिल्या. केवळ कार्यादेश देणे बाकी आहे. निधी आल्यानंतर कार्यादेश दिले जातील, असे ठेकेदारांना सांगितले जात आहे.
दरम्यान या वर्षीही जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द असल्यामुळे १५ वा वित्त आयोगाचा निधी मिळणार नाही, तरीही ग्रामपंचायत विभागाकडून जिल्हा परिषद स्तरावर आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून, तत्पूर्वी या न येणाऱ्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी वित्तीय सहमतीसाठी फाईल फिरवणे सुरू आहे. मात्र, जो निधी येणारच नाही, त्या निधीतून कामांचे नियोजन करण्याची घाई का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
भविष्यात निवडणुका झाल्यानंतर निधी येणार की नाही याबाबत केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचा मागील काळातील निधी मिळणार किंवा नाही, याबाबत काहीही स्पष्ट निर्देश दिले नाही, तरीही निधी नसताना कामे मंजूर करण्याची प्रशासनाची घाई, संशयास्पद ठरू लागली आहे.
प्रशासनाचा खेळ होतो; ठेकेदारांचा जीव जातो
प्रशासनासाठी कामांचे नियोजन ही एक नियमित बाब असली तरी ठेकेदारांना एखादे काम आराखड्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी, त्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळवणे, तांत्रिक मान्यता मिळवणे, काम वाटप समितीत काम आपल्यालाच काम मिळवणे व मिळालेल्या कामाची शिफारस प्राप्त करणे या प्रत्येक बाबीसाठी ठेकेदारांना खर्च करावा लागत असतो. यामुळे एकेका कामासाठी ठेकेदारांनी हजारो रुपये खर्च केले असून, काम सुरू करण्यासाठी प्रत्यक्ष निधी येण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही.
आणखी वर्षभर निवडणुका होण्याची शक्यता दिसत नाही. भविष्यात जिल्हा परिषद पंचायत समित्या निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नवीन कामांचे नियोजन करतील त्यावेळी या कामांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.