नाशिक (Nashik) : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने नार-पार-गिरणा प्रकल्प मंजूर केला आहे. या प्रकल्पाच्या सुधारित अहवालावर केंद्र सरकारने अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही. मात्र राज्यपालांनी प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या तांत्रिक मंजुरीमुळे आता विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार नार-पार-गिरणा प्रकल्पाभोवती केंद्रित होणार असल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्रातील नार, पार, औरंगा व अंबिका या चार नद्यांचे पाणी गुजरातला वाहून जाते. नेमके किती पाणी वाहून जाते याच्या अभ्यासासाठी राज्य शासनाने चितळे आयोग नेमून त्याचा अहवाल तयार केला. अहवालात महाराष्ट्राचे ५० टीएमसी पाणी जात असल्याचे सांगण्यात आले. तर केंद्रीय जल आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार ३२ टीएमसी पाणी जात असल्याचे सांगण्यात आले. कुठल्याही प्रकल्पातून पाणी उचलण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाच्या निकषानुसार केवळ १२० मीटर पाणी उचलणे व्यवहार्य आहे. यामुळे त्या संस्थेच्या दृष्टीने नार-पार गिरणा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरतो. मात्र, तापी महामंडळाने हा प्रकल्प त्यांच्या पातळीवर व्यवहार्य ठरवला असून केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या ‘वॅपकॉस’ या संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला. त्यासाठी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने साडेतेरा कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीच्या मान्यतेनंतर त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. आता राज्य सरकारला या प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. संसदेत दिलेले उत्तर तांत्रिक असून त्याने या प्रकल्पाच्या उभारणीवर काहीही परिणाम होणार नाही. राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने यापूर्वी जिल्ह्यातील गारगाई-देव व एकदरा-वाघाड हे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरवले होते. मात्र, त्या वेळी संबंधित लोकप्रतिनिधींनी ते व्यवहार्य करून घेतले. नार-पारबाबत तसे घडले नाही, यामुळे आता व्यवहार्य करून घ्यावा लागणार आहे. लोकसभेत कांद्याभोवती केंद्रित झालेली निवडणूक आता विधानसभेत नार-पार-गिरणा प्रकल्पाच्या मंजुरीभोवती फिरणार असल्याचे दिसते.
प्रकल्पाला निधीबाबत खात्री द्यावी
केंद्र सरकारने नार-पार-गिरणा लिंक योजनेला मंजुरी देण्यास नकार दिला होता, राज्य सरकारने नार-पार-गिरणा लिंक योजना मंजूर करण्याबाबत जरी समाधानकारक पाऊल उचलले तरी आर्थिक व तांत्रिक बाबींची अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे राज्य शासनाने नार-पार-गिरणा लिंक प्रकल्पाबाबत लवकरात लवकर १००० कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करून प्रकल्पाला चालना द्यावी. काम सुरू करण्यासाठी भविष्यात निधी उपलब्ध झाला नाही म्हणून बंद होणार नाही याची खात्री द्यावी. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला खुश करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले होते हे म्हणण्याची वेळ यायला नको, अशी प्रतिक्रिया नार-पार-गिरणा लिंक वांजूळपाणी संघर्ष समितीचे सदस्य निखिल पवार यांनी दिली.
नार-पार-गिरणा प्रकल्पाच्या व्यवहार्य अहवालास राज्यपालांनी मान्यता दिल्यामुळे जिल्ह्यातील मालेगाव, कळवण, सटाणा, नांदगाव व इतर तालुक्यांना फायदा होणार आहे. प्रकल्पास केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक असल्यास त्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक
नार-पार-गिरणा प्रकल्पासंदर्भात महायुतीचे सरकार दिशाभूल करत आहे. केंद्र सरकारने हा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे कारण सांगत नाकारल्याचे उत्तर आम्हाला दिले आहे.
- भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी लोकसभा