नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) वॉटरग्रेस प्रोडक्ट्स कंपनीला नाशिक शहरातील रुग्णालयांच्या बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेन्टचा ठेका दिला असून त्यासाठी १५ गुंठे भूखंड नाममात्र दराने भाडेतत्वाने दिला आहे. या भूखंडाबाबत करार करताना या कंपनीने बेकायदेशीर करारनामे करणे व करारनाम्यात छेडछाड करून नाशिक महापालिकेची फसवणूक केली असल्याची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. या कंपनीविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून या ठेकेदार कंपनीला तत्काळ काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापालिकेकडे केली आहे. तसेच मनसेने या ठेकेदार कंपणीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.
नाशिक महापालिकेने वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट कंपनीला बायो वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पाचा ठेका दिला असून त्यासाठी सर्व्हे क्रमांक ४०६ या भूखंडातील पंधरा गुंठे जमीन नाममात्र भाड्याने दिली आहे. महापालिकेने हा भूखंड भाडेतत्वाने देताना वॉटर ग्रेस कंपनीसोबत करार केला आहे. या करारानुसार या कंपनीला २१ वर्षे नाममात्र भाड्याने भूखंड दिल्याचे दिसत आहे. दरम्यान सरकारी जागा नाममात्र भाड्याने कोणालाही जागा वापरता येणार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेला आहे. तसेच २१वर्षांची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने पुन्हा कराराची मुदत दहा वर्षे वाढवली असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे म्हणणे आहे.
मनसेने दिलेल्या निवेदनानुसार/२००१ मध्ये स्थायी समितीने केलेल्या ठरावानुसार वॉटर ग्रेस कंपनीला हा भूखंड केवळ ११ वर्षांसाठी भाडेतत्वाने दिला असताना मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या कंपनीने करारनाम्यात छेडछाड करून कराराची मुदत २१ वर्षे करून महापालिकेची कोट्यवधींची फसवणूक केली आहे. तसेच आधीच्या कराराचे नूतनीकरण करताना मुदत केवळ एक वर्षाने वाढवता येते. असे असतानाही ही कंपनी दहा वर्षे मुदतवाढ घेतल्याचे सांगत आहे. मग वॉटरग्रेस प्रोडक्ट्स कंपनीला नाशिक शहरातील रुग्णालयांच्या बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेन्टसाठी कुठल्या नियमाप्रमाणे करारात वाढ दिली गेली आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याशिवाय केवळ १५ गुंठे जमीन भाडेतत्वाने दिली असताना या कंपनीकडून संपूर्ण भूखंड वापरला जात आहे. यामुळे वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे रेडीरेकनर दराने भाडे आकारणी करून ते वसूल करावे. तसेच कंपनीकडून वापरल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त जागेचे २००१ पासून भाडेही रेडी रेकनर दराने वसूल करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम ७९ नुसार मनपाची जागेचा खाजगी संस्थेद्वारे गैरवापर होत असेल तर मनपाच्या नियमांप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करता येते. या नियमाप्रमाणे तत्काळ वॉटरग्रेस प्रोडक्ट्स कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी मनसेने केली आहे. तसेच या कंपनीने महापालिकेची देय रक्कम थकवली म्हणून तत्कालीन आयुक्तांनी ४ऑगस्ट २०१५ रोजी या ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. महापालिकेची फसवणूक केल्याने या ठेकेदार कंपनीला कायम स्वरूपी मनपाच्या काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे या कंपनीचे सर्व ठेके रद्द करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केल्याची माहिती मनसे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस अशोक भाऊ मुर्तडक,प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.रतनकुमार इचम आदी उपस्थित होते.