नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाल्यापासून आमदारांचा जिल्हा परिषद प्रशासनाशी थेट संबंध आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या अनियमितेपुढे आमदारही हतबल झाल्याचे चित्र आहे. टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कामांचे वाटप करणे व कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे याबाबींमध्येही कार्यकारी अभियंत्यांकडून केली जाणारी अनियमितता व मनमानी यामुळे हतबल झालेल्या दोन आमदारांनी अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी फोन करून त्यांना खडेबोल सुनावल्याची चर्चा आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सध्या प्रशासकही असून त्यांनी प्रशासनावर वचक ठेवावा, अशी अपेक्षा या आमदारांनी व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये निफाड, येवला, चांदवड-देवळा, नांदगाव या तालुक्यांचा समावेश होतो. त्यात येवल्यातून अन्न नागरी व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, निफाडमधून दिलीपराव बनकर, चांदवड देवळ्यातून डॉ. राहुल आहेर व नांदगावमधून सुहास कांदे आमदार आहेत. जिल्हा परिषदेत दीड वर्षांपासून प्रशासकीय कारकीर्द असून तेव्हापासून जिल्हा परिषदेतील कामांच्या नियोजनासाठी आमदारांकडून कामांच्या याद्या मागवल्या जातात व त्यानुसार कामांचे आराखडे तयार केले जातात. प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदस्य, पदाधिकारी नसल्यामुळे अधिकारी कामकाज करताना मनमानी करीत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. तसाच अनुभव चांदवडच्या आमदारांना आला. चांदवड तालुक्यातील एका कामाच्या टेंडरमध्ये सहभागी झालेला एक ठेकेदार पात्र ठरवला जातो व दुसऱ्या टेंडरमध्ये त्याला अपात्र ठरवण्याचा प्रकार घडला.
त्याचप्रमाणे एक कामाचे टेंडर मंजूर करण्यात आले. केवळ कार्यारंभ आदेश देणे बाकी असताना अचानकपणे त्या ठेकेदाराकडील आधीचा काम प्रलंबित नसलेला दाखला रद्द करीत त्याला उपअभियंत्याने जवळपास दोन महिन्यांनी काम प्रलंबित आहे, असा दाखला दिला. त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांनी ते टेंडर रद्द करून नवीन टेंडर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जणू काही कार्यकारकी अभियंता दोन महिने टेंडर थांबवून त्या दाखल्याचीच वाट बघत होत्या. या दोन्ही प्रकरणी चांदवडमधील ठेकेदारांनी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावेळी केवळ आर्थिक पुर्तता केली नसल्याने टेंडर रद्द करण्याचा अथवा पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवण्याचे प्रकार केले जात असल्याचे लक्षात आले. यामुळे त्यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना फोन करून खडे बोल सुनावले व प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला.
ग्रामविकास विभागाने नुकतेच मूलभूत सुविधा या २५१५ लेखाशीर्षाखालील कामांवरील वर्षभरापासून लावलेली स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यात निफाड तालुक्यातीलही कामे होती. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित होते. मात्र, यासाठी ठेकेदारांकडून आर्थिक पुर्ततेची मागणी करण्यात आली. आधीच या कामांना वर्षदीड वर्षे उशीर झाला असताना आता प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात नसल्याने या ठेकेदारांनी आमदार दिलीपराव बनकर यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली. त्यावर त्यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी फोन करून प्रशासकीय मान्यतांसाठीही जिल्हा परिषदेत पैसे मागितले जात असल्याबद्दल तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता देताना आर्थिक पूर्तता केल्यानंतर मान्यता दिली जाते असे आमदारांनी सांगितले.
काही महिन्यांपूर्वी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंजूर केलेल्या कामांचे बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर दुसर्या ठेकेदारांना वाटप केले होते. त्यावेळीही त्यांनी कानउघडणी केली होती. जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकीय कारकीर्द असून लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासनावर कोणाचाही वचक दिसत नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासनाला शिस्त आणणे अपेक्षित असताना त्यांचेही यावर नियंत्रण उरले नसल्याची भावना या आमदारांनी व्यक्त केली आहे.