नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांची अखेर बदली झाली आहे. त्यांच्या जागेवर नगर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे नगर जिल्हा परिषदेतून बदलीने आले आहेत.
काम वाटप समितीच्या बैठकीबाबत कंकरेज यांच्याविरोधात ठेकेदाराने केलेल्या तक्रारीचे निमित्त करून तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केलेली तक्रार, त्यानंतर आमदार हिरामन खोसकर यांनी त्यांच्या बदलीसाठी धरलेला हट्ट व विद्यमान प्रशासकांनी त्यांना रुजू करून घेण्यास दाखवलेली असमर्थता, यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून आजारपणाच्या रजेवर असलेल्या सुरेंद्र कंकरेज यांची नगर परिषद संचलनालय, नाशिक येथे विनंती बदली करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांमधील सुंदोपसुंदी व कार्यकर्त्यांना टेंडर मिळवून देण्यासाठी आमदारांकडून होत असलेल्या अवाजवी हस्तक्षेपाचे कंकरेज हे बळी ठरल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकमार्फत दहा लाखांच्या आतील रकमेच्या कामांचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था व ग्रामपंचायतींना कामांचे विना ई निविदा कामांचे वाटप केले जाते. मागील वर्षी १४ जुलैस झालेल्या कामवाटप बैठकीत नियमानुसार कामकाज झाले नसल्याची तक्रार एका ठेकेदाराने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यांनी त्या तक्रारीची दखल घेत काम वाटप समितीच्या कामकाजाचा अहवाल मागवला. त्यावेळी त्यांना त्यात त्रुटी आढळल्या. यामुळे त्यांनी १४ जुलैची काम वाटप समितीच्या बैठकीतील सर्व कामांना स्थगिती दिली होती.
त्या समितीने वाटप केलेल्या कामांमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाची कामे होती. तसेच आमदारांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडून २५१५ या लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर करून आणलेल्या मूलभूत सुविधांच्या कामांचा समावेश होता. त्यात आमदार नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामन खोसकर व आमदार सरोज अहिरे यांच्या मतदारसंघातील कामांचा समावेश होता. या बैठकीनंतर पाचच दिवसांनी राज्य सरकारने १९ जुलैस एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली. यामुळे आधीच १४ जुलैच्या कामवाटपातील स्थगिती असलेल्या कामांना सरकारकडूनही स्थगिती मिळाली. तसेच ऑक्टोबरमध्ये ग्रामविकास मंत्रालयाने २५१५ लेखाशीर्षाखालील सर्व कामे रद्द केली.
दरम्यानच्या काळात जिल्ह्यातील या तीनही आमदारांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना १४ जुलैच्या कामवाटपावरील स्थगिती उठवण्याची विनंती केली. मात्र, अधिकाऱ्यांमधील सुंदोपसुंदीमुळे त्यांनी ती स्थगिती उठवण्यास नकार दिल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये ही कामे रद्द झाल्यामुळे आमदार हिरामन खोसकर यांनी कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. कंकरेज यांच्यामुळेच आदिवासी भागातील विकासकामे रखडल्याचा आरोप करीत त्यांनी कंकरेज यांना रजेवर पाठवण्यासाठी आग्रह धरल्यामुळे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी चौकशी करून अहवाल सरकारला पाठवण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. दरम्यान विभागीय आयुक्तालयातूनही कंकरेज यांच्या कामकाजाबाबत चौकशी होऊन अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर झाला. मात्र, आमदार हिरामन खोसकर यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने कंकरेज यांना रुजू करून घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. अखेर कंकरेज यांनी केलेल्या विनंतीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांची बदली नगरपरिषद संचलनालय, नाशिक येथे केली आहे.