नाशिक (Nashik) : शहरातील भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने किकवी पेयजल प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. या पेयजल प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
किकवी पेयजल प्रकल्पाबाबत मंत्री भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की जिल्ह्यातील गंगापूर धरण पूर्ण होऊन ६५ वर्षे झाल्यामुळे त्यामध्ये गाळसाठा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. २००२ मधील मेरीच्या अहवालानुसार गंगापूर धरणाच्या जिवंत साठ्यामधून ४३.७४९ दलघमी इतका साठा कमी झाला आहे. गंगापूरचा साठा पुनर्स्थापित करण्यासाठी या धरणाच्या उर्ध्व बाजूस किकवी नदीवर ७०.३६ दलघमी क्षमतेचे (६०.०२ दलघमी उपयुक्तसाठा) नवीन धरण बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेच्या रुपये २८३.५४ कोटी खर्चास २६ ऑगस्ट२००९ शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली १७२.४६८ हेक्टर पर्यायी वनजमीन २८ डिसेंबर, २०१० अन्वये वन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. वनजमीन हस्तांतरण प्रस्तावास भारत सरकार पर्यावरण आणि वन विभागाकडून २८ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये तत्वतः मान्यता मिळालेली आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पर्यावरण प्रस्तावास २९ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता मिळालेली आहे.
प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील १० गावातील ७३४.५४२ हेक्टर खासगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी पूर्ण झालेली असून भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक शहरामधून वाहत असलेल्या गोदावरी नदीचे पूरनियंत्रण, ०.५० मे. वॅट वीजनिर्मिती, आदिवासी क्षेत्रात सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या कामाचे कार्यारंभ आदेशसुद्धा देण्यात आलेले आहे. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशी यादीमध्ये प्रकल्पाचा समावेश असल्यामुळे कंत्राटदाराबरोबरचा निविदा करार ३ डिसेंबर, २०१६ रोजी स्थगित करण्यात आलेला होता. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये या योजनेमध्ये दोष आढळून आलेला नाही. जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागामध्ये नव्याने साठे निर्माण करण्यास प्रतिरोध करण्यासाठी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे १७ ऑक्टोबर,२०१३ रोजी जनहित याचिका दाखल आहे. मात्र ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी मान्यता मिळालेल्या गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्यातील या प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार या प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत ७८६.५० कोटी आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामास निधी उपलब्ध झाल्यास चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.