नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून कामे करताना कुशल व अकुशल कामांचा ६०:४० प्रमाण राखण्याची अंमलबजावणी यंत्रणेची जबाबदारी असताना त्यांच्याकडूनच रोजगार हमी कायद्याचे उल्लंघन केले जात असल्याचे समोर आले आहे.
ग्रामपंचायत व इतर यंत्रणांनी कामांचा आराखडा तयार करून कामे करताना ६०:४०चे प्रमाण न राखल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हे प्रमाण ७६: २४ झाले आहे. आता पावसाळा तोंडावर असून या काळात रोजगार हमीच्या कामांवर मजूर येत नाहीत. यामुळे पुढच्या फेब्रुवारीपर्यंत तरी हे प्रमाण राखले जाण्याची शक्यता दिसत नाही. यामुळे रोजगार हमी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत विभागच आघाडीवर असल्यामुळे कुशल कामे करणाऱ्या एजन्सीला देयक मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षभरात किमान १००दिवस रोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतुने केंद्र सरकारने कायदा करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून प्रामुख्याने अकुशल मजुरांना रोजगार देणे हाच हेतु असल्याने सुरुवातीला त्यातून केवळ मजुरांकडून होऊ शकतील अशीच कामे मंजूर केली जात होती. नंतर या कामांमधून मालमत्ता निर्मिती करण्याच्या हेतुने त्यात कुशल कामांचाही समावेश करून कुशल व अकुशल म्हणजे यंत्राद्वारे व मजुरांकडून करता येणारे काम असे प्रमाण ठरवून देण्यात आले. यात कोणत्याही यंत्राद्वारे तसेच बांधकाम साहित्य खरेदी यासाठी ६० टक्के निधी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली. तसेच त्याच कामात ४० टक्के निधी मजुरांवर खर्च करणे बंधनकारक केले. हे ६०:४० चे प्रमाण प्रत्येक कामात पालन करण्याऐवजी एका गावातील सर्व कामांसाठी मिळून हे प्रमाण पाळण्याची सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे रोजगार हमी कामांचा आराखडा तयार करताना काही कामे ६०:४० प्रमाण असणारे, तर काही कामे ९०:१० प्रमाण असणारे असतात.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने सर्व ग्रामपंचायत स्तरावरून मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार एकत्रित आराखडा मंजूर केला आहे. दरम्यान या आराखड्यात मंजूर केलेल्या कामांपैकी सध्या केवळ कुशल कामांचा जसे सिमेंट बंधारे, संरक्षक भिंती, गोठे या कामांवर भर दिला जात आहे. त्यात नाशिक जिल्हा परिषदेने मिशन भगीरथ प्रयास हे नवीन अभियान हाती घेतले असून त्यातून जिल्ह्यात ११०कोटींची सहाशेवर सिमेंट बंधारे बांधण्यात येणार आहे. त्यातील जवळपास २५० बंधाऱ्यांची कामे सध्या सुरू आहेत. ही कामे मंजूर करताना कुशल व अकुशलचे प्रमाण ९०:१० ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. या कामांमधून कुशल व अकुशलचा निर्माण होणारा असमतोल टाळण्यासाठी त्या गावांमध्ये अकुशल मजुरांद्वारे करता येण्याजोगी म्हणजे बांधबंदिस्ती, सार्वजनीक वृक्ष लागवड, गाळ काढणे, बंधारे दुरुस्ती आदी कामे करणे आवश्यक असते. विभाग तसे आराखडे मंजूरही करते. मात्र, प्रत्यक्षात मजूर उपलब्ध होत नसल्याने ही मजुरांकडून केली जाणारी कामे प्रत्यक्षात सुरू होत नाहीत. यामुळे प्रत्येक गावात केवळ कुशलची कामे जिल्हाभरात सुरू आहेत. त्यातजिल्हा परिषदेने मिशन भगीरथ प्रयास या योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर ९०:१० या प्रमाणात सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे हाती घेतली आहेत.
परिणामी एप्रिलपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेतून २८ कोटींची कामे करण्यात आले असून त्यातील केवळ सात कोटींची कामे मजुरांकडून करण्यात आलेली आहेत. म्हणजे कुशल कामांचे प्रमाण जवळपास ७६टक्के झाले आहे. जिल्ह्याचे कुशल-अकुशल कामांचे प्रमाण ६०:४० राखणे गरजेचे असताना जिल्हा परिषद ही अंमलबजावणी यंत्रणाच त्या नियमाला हरताळ फासत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेला संबंधित यंत्रणेकडून जाब विचारला असल्याचे समजते. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, त्यांनी कुशल कामे उन्हाळ्यात केली असून पावसाळ्यात अकुशल कामे करून ही तूट भरून काढली जाईल व वर्ष अखेरीस हे प्रमाण ६०:४० राहील, असे सांगितले. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या या भूमिकेमुळे रोजगार हमी योजनेतील कुशल कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना देयक मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसत आहे.