नाशिक (Nashik) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या (MGNAREGA) राज्य भरातील कुशल कामे, अर्धकुशल व अकुशल मजुरांचे ११ जानेवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या काळातील ४८० कोटी रुपये थकले आहेत. राज्यात मागील आर्थिक वर्षात ४४७६ कोटींची रोजगार हमीची कामे झाली असून, त्यातील दहा टक्के रकमेचे देणे असल्यामुळे राज्याला केंद्र सरकारकडून निधी वितरित होण्याची प्रतीक्षा आहे.
दरम्यान नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले असून, सध्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार हमी हाच एकमेव आधार असला, तरी रोजगार हमीची मजुरी वेळेत मिळत नसल्याने रोजगार हमीवरील मजुरांची संख्या रोडावल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने केला असून त्यात मजुरांची ऑनलाईन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या कामाची रक्कम जमा केली जाते. ही मजुरीची रक्कम केंद्र सरकार थेट जमा करीत असते.
रोजगार हमी योजनेतून मजुरांना मजुरी देण्याबाबत एक वेळापत्रक निश्चित केलेले असून त्यात एक दिवस उशीर झाला, तरी संबंधिताविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे कायद्यात प्रावधान आहे. मात्र, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पहिल्यांदाच रोजगार हमीचे वेतन व कुशल कामांचा निधी मिळण्यात वारंवार उशीर झाला आहे.
वर्षभरात तीनवेळा वेळेवर केंद्र सरकारकडून निधी आला नाही, म्हणून रोजगार हमी मजुरांना दोन-दोन महिने वाट बघावी लागत आहे. मागील वर्षात सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे रोजगार हमी मजुरांचे पैसे केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये दिले. त्यानंतर दोन नोव्हेंबरपासून पुन्हा थकवण्यात आलेले वेतन जानेवारी २०२४ मध्ये दिले. त्यानंतर थकवण्यात आलेला रोजगार हमीचा निधी ३१ मार्चपर्यंत देण्यात आला नाही. जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीतील राज्यभरातील ४८० कोटी रुपये थकित आहेत.
महाराष्ट्रात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४४७६ कोटी रुपयांची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आली. त्यातील ४८० कोटी रुपये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही केंद्र सरकारने वितरित केलेले नाहीत. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षातील कुशल व अकुशल कामांचे अनुक्रमे १८० व ३०० कोटी रुपये थकले आहेत.
मजुरांची संख्या रोडावली
नवीन आर्थिक वर्षात पुन्हा रोजगार हमीची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र, रोजगार हमीच्या कामांची मजुरी वेळेत मिळत नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक योजनांच्या कामांवरील मजुरांची संख्या रोडावल्याचे चित्र आहे. यामुळे घरकूल, गोठे, शोषखड्डे, शेततळे आदी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील कामे सुरू असून, त्या कामांवरील मजुरांमुळे रोजगार हमी योजनेत अकुशल मजुरांची संख्या दिसत आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या कामे साधारणपणे ठेकेदाराकडून करून घेतली जातात. तसेच त्या योजनेचे लाभार्थी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचीच जॉबकार्ड काढून ते स्वत: काम करीत असल्याचे कागदोपत्री दाखवत असतात. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर मजूर असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक ११ कोटी रुपये थकित
नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत व इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून झालेल्या कामांचे ३१ मार्चपर्यंत ११ कोटी रुपये थकले आहेत. यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजना वगळता कोणत्याही ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक कामे सुरू नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान सुरू असलेल्या कामांसाठी निधी येत नसल्याने एक एप्रिलपासून या थकित निधीवर रोज २० लाख रुपयांची भर पडली आहे. याचा विचार करता १५ एप्रिलपर्यंत थकित रकमेत आणखी तीन कोटींची भर पडली आहे.