नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत मालेगाव महानगरपालिकेच्या मलनि:स्सारण (टप्पा-२) भुयारी गटार योजनेस राज्य सरकारकडून फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित टेंडर (Tender) जून ते डिसेंबर या कालावधीत वेगवगळ्या कारणामुळे वादात सापडले. तसेच दुसरी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही पात्र ठेकेदाराने बनावट कागदपत्र जोडल्याचे सिद्ध झाल्याने आता महापालिका आयुक्तांनी ते टेंडर रद्द करीत या ४९९ कोटींच्या कामासाठी तिसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या पुढाकारामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अमृत योजनेतील टप्पा दोनमधून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ४९९ कोटी रुपयांची मलनि:स्सारण भूमिगत गटार योजना मंजूर केली. त्यानंतर या कामाचे महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले. पहिल्या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने जूनमध्ये दुसरे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. त्या टेंडरमध्ये प्रकल्पाची किंमत व त्या तुलनेने टाकलेल्या किरकोळ अतिशर्ती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने या अटीशर्तींना आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर अटीशर्तींमध्ये बदल करण्यात आले. दरम्यान या टेंडरमध्ये सहभागी होण्याचा कालावधी ऑगस्ट असताना सप्टेंबरमध्येही टेंडर उघडण्यात न आल्याने माजी आमदार असिफ शेख यांनी या टेंडरमध्ये काही काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त केला. या दुसऱ्या टेंडरमध्ये चार ठेकेदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता.
दरम्यान, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने २२ ऑगस्टला पत्र देत या टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेत असल्याचे पत्र दिल्याने याबाबतही वेगवेगळे तर्क लढवण्यात आले. दरम्यान महापालिकेने नोव्हेंबरमध्ये टेंडरची सर्व प्रक्रिया पार पाडत इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस कॉर्पोरशन लिमिटेड या ठेकेदार कंपनीला २२ टक्के वाढीव दराने टेंडरसाठी पात्र ठरवले. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे ४९९ कोटींचे काम ६१० कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याने त्याबाबत संशय व्यक्त झाला.
माजी आमदार आसिफ शेख यांनी या टेंडरमध्ये पात्र ठरलेल्या कंपनीने यापूर्वी केलेल्या कामांचा दिलेला दाखला व सध्या हातात असलेल्या कामांबाबतचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचा आरोप करीत महापालिकेने त्याची शहनिशा करण्याची मागणी केली. महापालिकेनेही त्यांच्या पत्राची दखल घेत संबंधित कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिले नाहीत.
तसेच मनिपूरमधील इंफाळ महपालिकेशी पत्रव्यवहार करीत अनुभवाच्या दाखल्याची सतत्या पडताळण्याची विनंती केली. मात्र, सरकारी दिरंगाईच्या भरवशावर न थांबता आसिफ शेख यांनी स्वत: इंफाळ महापालिकेत जाऊन या पत्राच्या आधारे कागदपत्र मिळवले.
या ठेकेदार कंपनीने इंफाळ महापालिकेत यापुर्वी कधीही काम न केल्याचे उत्तर त्या महापालिकेने दिल्यामुळे या कंपनीने जोडलेली कागदपत्र बनावट असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मालेगाव महापालिकेने डिसेंबरमध्ये ती टेंडर प्रक्रिया रद्द केली. त्यानंतर आता पुन्हा या ४९९ कोटींच्या कामासाठी तिसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
मालेगाव महापालिकेच्या मलनि:स्सारण भूमिगत गटारीच्या कामाला मंजुरी मिळून दहा महिने उलटूनही त्यांची टेंडर प्रक्रियाच सुरू आहे. आता नवीन टेंडर प्रक्रियेला किमान सहा महिने लागणार आहेत. याचा विचार करता हे काम मार्गी लागण्यासाठी नागरिकांना आणखी दोन-तीन वर्षे वाट बघावी लागणार आहे.