Nashik Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक होणार वेअरहाउस हब; महिंद्रा लॉजिस्टिकची 500 कोटींची गुंतवणूक

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यातून आधीच अस्तित्वात असलेल्या मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाबरोबरच आता समृद्धी महामार्ग, प्रस्तावित असलेला सुरत चेन्नई एक्सप्रेस वे आदींमुळे देशातील प्रमुख शहरांशी नाशिक थेट जोडले जाणार आहे. याचा फायदा उचलण्यासाठी महिंद्रा लॉजिस्टिकने नाशिकमध्ये वेअरहाउसमध्ये जवळपास पाचशे कोटींची गुंतवणूक केली असून पुढच्या काळात देशाच्या नकाशावर नाशिक हे लॉजिस्टिक हब म्हणून ओळखले जाणार असल्याचा संकल्प केला आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नुकतेच ५० एकर जागेवर नवीन वेअरहाउसचे भूमिपूजन करण्यात आले.

महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडच्या दुसऱ्या वेअर हाउसचे उ‌द्घाटन बेळगाव ढगा येथे महिंद्रा लॉजिस्टिक्सचे एम.डी. व सी.ई.ओ. रामप्रवीण स्वामिनाथन यांच्या हस्ते झाले. या ठिकाणी आधीच ८३ हजार स्क्वेअर फूट क्षमता असलेले  वेअरहाउस 'ग्रीन बिल्डिंग' म्हणूनही प्रमाणित झाले आहे. त्यानंतर शेकडो कोटींची गुंतवणूक करीत तिसऱ्या सर्वांत मोठ्या वेअर हाउस प्रकल्पाचे वासाळी शिवारात भूमिपूजन प्रजासत्ताक दिनी भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी महिंद्रा अँड महिंद्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय खानोलकर, महिंद्रा लॉजिस्टिकसचे उपाध्यक्ष राजेश शेट्टी, मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे, महिंद्राचे वरिष्ठ अधिकारी अशोक बोरसे, निंबा पाटील आदी उपस्थित होते.

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात भिवंडीनंतर नाशिकचे भौगोलिक स्थान अनेक अधनि महत्त्वपूर्ण आहे. समृद्धीमहामार्ग तसेच सुरत-चेन्नई हायवेमुळे नाशिकची कनेक्टिविटी गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू अशा अनेक राज्यांसोबत होणार आहे. त्यामुळे माल वाहतुकीसाठी नाशिक सोईस्कर ठरत आहे. त्याच अनुषंगाने महिंद्रा लॉजिस्टिकसने नाशिकवर लक्ष केंद्रित केले आहे. वासाळी शिवारात एनएसजे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स या तिसऱ्या प्रकल्पाचे सुमारे पन्नास एकरच्या जागेत भूमिपूजनही यावेळी झाले. या ठिकाणी ३ लाख स्क्वेअर फुटाचे भव्य वेअरहाऊस येत्या वर्षभरात कार्यान्वित करण्यात येईल, अशी माहिती स्वामिनाथन यांनी दिली. जाधव यांच्यासोबत महिंद्रा लॉजिस्टिक्स यापुढेही मागणीनुसार वेअरहाऊस वाढवणार असल्याचे घोषणा त्यांनी केली. या ठिकाणी ५० एकर जागेत शेकडो कोटींची गुंतवणूक करीत सुमारे तीन लाख स्क्वेअर फुटांचा वेअर हाउस प्रकल्प साकारणार आहे. यात किमान ५०० पेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.