solar project Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक जिल्ह्यात ५२०० एकरवर साकारणार सौरकृषी प्रकल्प

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यात ५२०० एकर पडीक व माळरान जमिनीवर जागेवर सौर कृषी प्रकल्प साकारण्याचा प्रस्ताव महावितरण (Mahavitran) कंपनीने तयार केला आहे. या ५२०० एकर जागेवर सौरऊर्जा निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना आठ तास दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी पडीक, ओसाड व नापीक जमीन उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी महावितरणे हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम महावितरणकडून सुरू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्प साकारण्यासाठी त्यांची पडिक जमीन उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना हेक्टरी प्रतिवर्षी ७५ हजार रुपये महावितरण कंपनीकडून दिले जाणार आहे. या सौरऊर्जेचा वापर हा शेतीपंप चालवण्यासाठी केला जाणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीज उपलब्ध होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दरम्यान संपूर्ण राज्यातील कृषीपंपांची विजेची गरज लक्षात घेता १५ हजार एकर जमिनीवर चार हजार मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती होणे आवश्‍यक आहे. हा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्हयातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या सौरऊर्जेवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी ५२०० एकर क्षेत्रावर सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. यामुळे एवढ्यामोठ्याप्रमाणावर शेतकऱ्यांकडून पडीक, माळरान, नापीक जमिनी मिळाव्यात यासाठी महावितरणने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पंधरा तालुक्यांत हव्या असलेल्या जागेचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. तसेच या प्रस्तावांसाठी ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत दाखले मिळवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सौरकृषी योजनेद्वारे वीज उपकेंद्राच्या पाच किलोमीटर परिघात दोन ते १० मेगावॅट क्षमेतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे ही संपूर्ण वीज त्या उपकेंद्रावरील सर्व कृषीपंपांना पुरवली जाईल. या व्यवस्थेमुळे त्या उपकेंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कृषीपंपांना दिवसा आठतास अखंड वीजपुरवठा देणे शक्य होणार आहे. या सौरकृषी प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळाव्यात यासाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले आहे. या योजनेसाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वर्षाला हेक्टरी ७५ हजार रुपये मिळणार असून शेतकऱ्यांनाही अल्पदरात वीज मिळू शकणार आहे.