roof top solar Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

RoofTopSolar: वीज बिल झिरो उलट महावितरणच पैसे देणार; अशी आहे योजना

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : अपारंपरिक ऊर्जा विभाग व महावितरण (Mahavitaran) यांच्यातर्फे वीज ग्राहकांसाठी रुफ टॉप सोलर योजना (Roof Top Solar Scheme) सुरू असून, त्या योजनेला नागरिकांचा प्रतिसाद दिवसेंदिवस वाढत आहे. या योजनेतून घराच्या छपरावर सौरऊर्जा निर्मिती पॅनल बसवून वीज निर्माण केली जाते.

ग्राहकांच्या गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण झाल्यास ती महावितरणला विकता येते. यातून ग्राहकांना शून्य वीजबील येते शिवाय अतिरिक्त झालेल्या विजेचे पैसेही मिळतात. यामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढला असून, सध्या सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ७६८०८ झाली आहे. त्यांनी उभारलेल्या सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून एक हजार ३५९ मेगावॅट वीज निर्माण होत आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यात सौर उर्जेवरील कृषी पंपांची योजना आहे. तसेच घरगुती ग्राहकांसाठीही त्यांनी रुफ टॉप योजना सुरू केली. त्या योजनेतून राज्यात पाच वर्षांपूर्वी २०१६-१७ मध्ये १०७४ नागरिकांनी लाभ घेतला होता. त्यावेळी या योजनेतून केवळ २० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण झाली होती.

दरम्यान या योजनेचा प्रचार झाला व त्या योजनेतून नागरिकांना शून्य वीज बील येत असल्यामुळे नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या योजनेस प्रतिसाद दिला. यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये या योजनेच्या ग्राहकांची संख्या वाढून ती ७६८०८ झाली आहे. विशेष म्हणजे त्यामध्ये केवळ मागील वर्षामध्ये २० हजार ७२२ ग्राहकांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे.

केंद्र सरकारकडून सौरऊर्जा निर्मितीसाठी 'रुफ टॉप सोलर' योजनेत तीन किलोवॅटपर्यंत क्षमतेचे पॅनल बसवण्यासाठी सुमारे एक लाख २० हजार रुपये खर्च येतो. यात ४८ हजार रुपये म्हणजे ४० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे ग्राहकाला ७२ हजार रुपये खर्च येतो. सौर पॅनलमधून वापरापेक्षा अतिरिक्त जास्त वीज निर्माण झाली, तर ती महावितरणच्या ग्रीडमध्ये पाठवली जाते. रात्रीच्या वेळी ही वीज ग्राहकांना पुन्हा वापरता येते.

महिना अखेरिस महावितरणला दिलेली वीज व महावितरणकडून वापरलेली वीज याचा हिशेब केला जातो. यात अतिरिक्त विजेच्या बदल्यात ग्राहकांच्या वीजबिलात मोठी बचत होऊन सोलर पॅनल बसवण्याचा खर्च चार ते पाच वर्षांत भरून निघतो. रुफ टॉप योजना प्रत्येक ग्राहकाने अमलात आणावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने मोहीम सुरू आहे.