नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास मंत्रालयाने आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी दिलेला निधी मुदतीत खर्च न केल्यामुळे परत गेलेल्या ७२ कोटींच्या निधीतील मंजूर कामे या वर्षी करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, ही मंजुरी देताना त्यांनी फेब्रुवारी २०२३ च्या २७५ कोटींच्या ९२३ कामांपैकी केवळ १४२ कोटींच्या ३५४ कामांसाठीच निधी देण्याची हमी दिली आहे. यामुळे जवळपास १३३ कोटींच्या कामांचे करायचे काय, असा प्रश्न ठेकेदारांसमोर पडला आहे. विशेष म्हणजे महायुती सरकारच्या काळात काँग्रेसच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या कामांना निधी मिळणार असून भाजपच्या मंत्र्यांनी मंजूर केलेली १३३ कोटींची ५६९ कामे जवळपास रद्द झाल्यात जमा आहे. यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आदिवासी विकास विभागाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आदिवासी भागातील रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, पूल यांच्या २४१० कामांसाठी २४९ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. राज्यात मागील वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर याकामांना स्थगिती देण्यात आली. पुढे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ही सर्व कामे रद्द करण्यात आली. दरम्यान आदिवासी विकास मंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ही कामे पुन्हा मंजूर केली. मात्र, ही कामे मंजूर करताना ११५५ कोटी रुपयांच्या ५५१२ कामांना मंजुरी दिली. हे करताना त्यांनी निधीमध्ये केवळ ७५ कोटींची भर टाकून तो ३२६ कोटी रुपये केला. ही कामे २०२१-२२या वर्षात मंजूर केलेली असल्यामुळे निधी खर्च करण्याचा कालावधी हा मार्च २०२३ पर्यंतच होता.
या कामांमधून नाशिक जिल्हा परिषदेला ३१ मार्च २०२२ रोजी १४२ कोटींच्या ३५४ कामांना ७२ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. ती कामे रद्द करून त्यांना नव्याने मंजुरी देताना तेवढ्याच निधीतून २७५ कोटींच्या ९२३ कामांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू असतानाच मार्च संपला. यामुळे या कामांची देयके काढून घेणे जिल्हा परिषदेला शक्य झाले नाही. हा सर्व ७२ कोटी रुपये निधी जिल्हा परिषदेने सरकारला परत केला. दरम्यान या कामांची टेंडर प्रक्रिया नवीन आर्थिक वर्षातही सुरू राहिली. या कामांना कार्यादेश देण्याची वेळ आली तेव्हा, निधी उपलब्धतेचा मुद्दा समोर आला. यामुळे जिल्हा परिषदेने आदिवासी विकास मंत्रालयाला पत्र पाठवून या परत गेलेल्या निधीतून मंजूर झालेली कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली.
आदिवासी विकास मंत्रालयाने या कामांना निधी देण्याची हमी देताना केवळ ३१ मार्च २०२ रोजी मंजूर केलेल्या १४२ कोटींच्या ३५४ कामांनाच निधी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे वाढीव १३३ कोटींची ५६९ कामे अडचणीत सापडली आहेत. आदिवासी विकास मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये कामे मंजूर केल्यानंतर जिल्ह्यातील भाजपच्या एका पदाधिकार्याने पक्षाशी संबंधित ठेकेदारांना या कामांचे वाटप केले होते. आता टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना या वाढीव कामांना निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे नवीन कामे मिळवणारे भाजपशी संबंधित ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत. सत्ता भाजपची असताना कामांना निधी आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांना मिळणार असल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.