नाशिक (Nashik) : वेगाने वाढणाऱ्या नाशिक शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. 'निओ मेट्रो'च्या प्रकल्पास २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढे २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी २,०९२ कोटींची तरतूद करण्यात आली. डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल, असे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले. निओमेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन तो पूर्ण होण्याचा कालावधीही डिसेंबर २०२३ मध्ये संपला, पण या प्रकल्पाचा नारळ काही फुटला नाही. यामुळे नाशिककरांसाठी या प्रकल्पासाठी झालेल्या घोषणा, बैठकांमधील निर्णय म्हणजे भातुकलीच्या खेळासारखे आभासी झाले आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
नाशिकच्या विकासासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या प्रकल्पांची घोषणा जोरात केली जाते. त्या घोषणांना प्रसिद्धीही मिळते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे कामकाज तसूभरही पुढे सरकत नसल्याचा लोकांचा अनुभव आहे. नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाचे भवितव्य अंधारात सापडले असून भूसंपादन सध्या रखडले आहे. त्यातच नाशिक शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्वाचा ठरणारा निओ मेट्रो प्रकल्प अजून केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. याचवेळी महारेलने राज्य सरकारला निओ मेट्रोसाठी दुमजली उड्डाणपुलाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल पाठवला आहे. यामुळे घोषणा केलेले प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याबाबत प्रशासन व लोकप्रतिनिधी पातळीवर सामसूम असली तरी या कागदांवरच्या प्रकल्पाबाबत नवनव्या बदलांच्या घोषणा जोरदार सुरू आहेत. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर सत्ताधार्यांकडे प्रकल्प भरपू असले, तरी नाशिकसाठी कागदावरून प्रत्यक्षात काय उतरले, या प्रश्नाचे उत्तर नाही.
नाशिक शहराचा झपाट्याने होणारा विकास बघता
मुदतही संपली, पण या काळात होते. एकूण प्रकल्पाच्या रक्कमेपैकी महाराष्ट्र सरकार, सिडको व महापालिका २५५ कोटी रुपयांचा वाटा तर केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १, १६१ कोटींचे कर्ज प्रकल्पासाठी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. सिडको आणि महामेट्रो यांनी या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण केल्यानंतर निओ मेट्रो या टायरबेस्ड मेट्रोचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीही प्रगती झाली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 'निओ मेट्रो'च्या प्रकल्पास विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढे २०२१ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी २,०९२ कोटींची तरतूद केली. त्यावेळी डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल, असे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. एकूण प्रकल्पाच्या रक्कमेपैकी महाराष्ट्र सरकार, सिडको व महापालिका २५५ कोटी रुपयांचा वाटा तर केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १, १६१ कोटींचे कर्ज प्रकल्पासाठी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सिडको आणि महामेट्रो यांनी या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण केल्यानंतर निओ मेट्रो या टायरबेस्ड मेट्रोचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीही प्रगती झाली नाही. दरम्यान मागील वर्षी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपच्या मेळाव्यात दोन ते तीन महिन्यात मेट्रोचा प्रकल्प मार्गी लागेल अशी घोषणा केली व केंद्र शासनाला नव्याने प्रस्ताव सादर करत नाशिकरोड ते सीबीएस असा १०.४४ किलोमीटरचा टप्पा प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य शासनामार्फत करण्यास परवानगी मागितली. त्यानंतर प्रकल्पासंदर्भात काही हालचाली झाल्या. दिल्ली येथे मेट्रोसंदर्भात बैठकदेखील झाली. त्यानंतर नाशिक महापालिका मुख्यालयात मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देत जागा उपलबध करून देण्याची मागणी केली. त्यानंतर पुन्हा हा प्रकल्प आजतागायत रखडला असून तो प्रकल्प पूर्ण होण्याची जाहीर केलेली जारीख संपूनही पाच महिने उलटले आहेत. दरम्यान यानंतर प्रकल्प मार्गी लागला तरी त्याची किंमत दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे.
बोलाचाच भात अन्‌ बोलाचीच कढी
- नाशिक महापालिकेनेही गंगापूररोड येथे मेट्रोला डेपो देण्यासाठी गंगापूररोडवरील कानिटकर उद्यानालगत तीन एकर जागा व सिन्नर फाटा येथील अकरा एकर जागा देणार
- शहरात द्वारका ते दत्तमंदिर उड्डाणपूल अकरा वर्षांपासून घोषणेच्या पातळीवर असून त्यात निओ मेट्रोचा मार्गही तोच असल्याने हा पूल दुमजली करण्याचा व तो पूल द्वारका चौकाऐवजी सारडा सर्कलपर्यंत नेण्याचा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने राज्य शासनाकडे पाठवला.
- केंद्र सरकारकडून ३२ किलोमीटरच्या प्रस्तावित निओ मेट्रोला चालना मिळत नसल्यामुळे फडणवीस यांनी नाशिकरोड ते मुंबईनाका व पुढे गंगापूर अशा दोन टप्यांसाठी शासनाने ११०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखवली आहे.
- पालकमंत्री दादा भुसे याांनी महापालिकेत घेतलेल्या आढाव्यात तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी निओ मेट्रो हा प्रकल्प केंद्रीय त्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती दिली. त्या मंजुरीनंतर महिनाभरात मेट्रोचा नारळ फुटल्याचेही जाहीर झाले. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षे उलटली, पण काहीच प्रगती झाली नाही.
मेट्रो निओ एक दृष्टीक्षेप
प्रकल्पासाठीचा खर्च : २१००.६ कोटी रुपये
केंद्र सरकारचा वाटा : ७०७ कोटी रुपये
राज्य सरकार, सिडको, मनपाचा वाटा : २५५ कोटी रुपये
कर्ज उभारणार : ११६१ रुपये
एका बसची लांबी : २५ मीटर
प्रवाशी क्षमता : २५०
दोन एलिव्हेटेड मार्ग : प्रत्येकी ३१ किमी
मार्गावरील स्थानके : २९