Film City Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik : इगतपुरीतील चित्रनगरी 12 वर्षांपासून कागदावरच

किंमत 80 कोटीवरून 200 कोटींवर

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : इगतपुरी तालुक्यातील मुंढेगाव येथे चित्रनगरी साकारण्यासाठी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाने १२ वर्षांपूर्वी दिलेला प्रस्ताव आजही मंत्रालयात धुळखात पडून आहे. प्रस्ताव दाखल केला तेव्हा ८०कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आता या प्रकल्पासाठी २००कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. या चित्रपट नगरीसाठी जागा उपलब्ध असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी हा प्रकल्प रखडल्याचे बोलले जात आहे.

आशिया खंडातील पहिला चित्रपट निर्माण करून दादासाहेब फाळके यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीची मुहुर्तमेढ रोवली. त्यांच्या नावाने नाशिकमध्ये चित्रपट नगरी असावी, अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. नाशिक महापालिकाही अधूनमधून  पांडव लेणी च्या पायथ्याशी असलेल्या फाळके उद्यानात चित्रपटनगरी उभारण्याची घोषणा करीत असते, पण ती प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी २०१०-११ मध्ये नाशिक-मुंबई महामार्गावर इगतपुरी तालुक्यातील मुंढेगावच्य हद्दीत सुमारे १०० एकर गायरान जागेवर चित्रनगरी साकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार चित्रपट महामंडळ कार्यलयाने राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे 2 प्रस्ताव पाठवला. त्यावेळी यासाठी साधारणत: ८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाले.

नवीन सकारच्या काळात या प्रस्तावाला गती मिळेल, असा विश्‍वास अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाला होता. त्यामुळे महामंडळाने मागणी लावून धरली. तरीदेखील त्यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. कोरोना काळापासून नाशिकमध्ये  दरवर्षी हिंदी, मराठी चित्रपट व मालिकांचे शुटिंग नियमित होत आहे. होते. सद्यस्थितीत तीन मराठी मालिका, दोन चित्रपट व एका वेबसिरीजचे शुटिंग नाशिकच्या आसपास सुरू आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर चित्रनगरी साकारल्यास नाशिकमधील कलाकारांना संधी तर मिळेल. तसेच इगतपुरीच्या विकासाला चालना मिळेल. समृद्धी महामार्गांमुळे मुंबई ते इगतपुरी अंतर जवळपास2 एक तासाने कमी होणारअसल्याने मुंबईतील कलाकारांना इगतपुरीत येणे सहज शक्य होईल. याबरोबरच नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे प्रशिक्षण केंद्र येथे सुरू होऊ शकते. 

खर्च वाढला

दादासाहेब फाळके चित्रपट नगरी उभारण्याचा प्रस्ताव दाखल करताना त्यासाठी गृहित धरलेली रक्कम गेल्या १२ वर्षांमध्ये वाढून २०० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. सांस्कृतिक मंत्र्यांनी यात लक्ष घालून प्रश्न मार्गी लावण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.