नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने जूनमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व जुलैमध्ये स्थगिती दिलेल्या १२९३ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. यामुळे नाशिक, नागपूर विभागातील आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशाकीय कार्यालये, आश्रमशाळा वसतीगृह इमारती, समाज मंदिर आदींच्या बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या आमदारांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन आदिवासी विकासंत्री के. सी पाडवी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने ९ जून रोजी एकाच दिवशी सहा सरकारी निर्णय निर्गमित करून १२९३ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतेपोटी ११५ कोटी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी मंजूर केला होता. यामध्ये प्रामुख्याने नाशिक व नागपूर विभागातील आदिवासी विकास विभागाच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने नाशिक, नंदूरबार, धुळे या जिल्ह्यांमधील आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयांच्या इमारतींचा समावेश होता. तसेच नाशिक व नागपूर विभागातील ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, नागपूर, वर्धा, अमरावती, नादेड, कळमनुरी, पांढरकवडा, चंद्रपूर, भंडारा, भामरागड आदी प्रकल्पांमधील आश्रमशाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह, आश्रमशाळा इमारती, समाजमंदिर आदींसाठी १२९३ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या.
आदिवासी विकास विभागाला आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भांडवली खर्चासाठी प्राप्त झालेल्या निधीतून या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देताना ११५ कोटी रुपये निधीही वितरित करण्यात आला होता. दरम्यान त्यानंतर आठ-दहा दिवसामध्ये राज्यात सत्तांतराचे वारे वाहू लागले व ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यानंतर तत्कालीन मंत्र्यांनी त्याच्या त्यांच्या विभागातील अनेक कामांना मंजुरी देऊन निधीही वितरित केला होता. त्यामुळे नवीन सरकारने या निधी वितरणाची तपासणी करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार १९ जुलै २०२२ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवून १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या सर्व निधीमधील कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले नसतील, तर त्यांना स्थगिती देण्यासाठी अशा कामांची यादी सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तेव्हापासून राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प झाले होते. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२२३ या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या निधीतील नियोजनावरही स्थगिती होती.
दरम्यान सप्टेंबरमध्ये पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय राज्याच्या नियोजन विभागाने घेतला असला, तरी अद्याप एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांवरील स्थगिती कायम आहे. त्यातच ग्रामविकास मंत्रालयाने २०२१-२२ या वर्षात मंजूर झालेल्या २५१५ या लेखाशीर्षाखालील मूलभूत सुविधांची सर्व कामे रद्द केली आहे. यामुळे सर्व विभागांची कामे रद्द होतील, असा अंदाज असतानाच आदिवासी विकास विभागाने या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्र्यांकडून निधी मंजूर करून घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचा जीव भांडयात पडला आहे.