नाशिक (Nashik) : मागील आर्थिक वर्ष संपून दोन आठवडे झाले तरीही जिल्हा कोषागार विभागाने कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या मागरीनुसार तयार करून ठेवलेले धनादेश वितरित केले नाहीत. पुढील सूचना येईपर्यंत हे धनादेश संबंधित यंत्रणांना देऊ नयेत, अशा सूचना जिल्हा कोषागार विभागाला असल्याचे समजते. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचे जवळपास दोनशे कोटींची देयके रखडली आहेत.
राज्य सरकार एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपकाळातील आठ दिवसांच्या वेतनाबाबत निर्णय घेत नसल्यामुळे त्यांचे वेतन लांबणीवर पडले असतानाच आता ठेकेदारांची देयकेही सरकारने रोखून ठेवली आहेत. यामुळे सरकारच्या या भूमिकेबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. सरकारकडे देयके देण्यासाठी अथवा वेतन करण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्यामुळे ही भूमिका घेतली असावी, अशीही चर्चा सुरू आहे.
दरवर्षाप्रमाणे जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील कामे पूर्ण झाल्यानंतर मार्चअखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडे उर्वरित निधीची मागणी केली. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेनंतर जिल्हा कोषागार कार्यालयातून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला. जिल्हा परिषदेने त्या प्रणालीवरून एमटीआर म्हणजे मनी ट्रान्सफर रिसिटच्या प्रति काढून त्या पुन्हा जिल्हा कोषागार कार्यालयात दिल्या. सुरवातीला मार्चअखेरचे कारण देत जिल्हा कोषागार कार्यालयाने केवळ बीडीएसद्वारे निधी वितरित करण्यावर लक्ष दिले व मार्च संपल्यानंतर जिल्हा परिषद व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून आलेल्या देयकांच्या प्रस्तावांची तपासणी करून त्याप्रमाणे धनादेश तयार केले.
मार्चअखेरपर्यंत प्राप्त झालेल्या जवळपास दोनशे कोटींच्या 1900 देयक प्रस्तावांंचे चार हजारांच्या आसपास धनादेश तयार करण्यात आले आहेत. संबंधित विभागांनी एप्रिलचा पहिला आठवडा उलटल्यानंतर जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे धनादेशाची मागणी केली. मात्र, जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून धनादेश देण्यास नकार देण्यात आल्याचे समजते. जिल्हा कोषागार कार्यालयाने मार्च अखेरीस ऑनलाईन वितरित केलेल्या निधीपोटी तयार करण्यात आलेले धनादेश संबंधित यंत्रणांना देऊ नये, अशा सूचना मंत्रालयस्तरावरून आल्याचे समजते. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागान सादर करण्यात आलेली जवळपास दोनशे कोटींची देयके रखडली आहेत. हा प्रश्‍न केवळ नाशिक जिल्हयापुरता मर्यादित नसून राज्यभरातील सर्व जिल्हा कोषागारांना तशा सूचना असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरवर्षी मार्चअखेरनंतर एप्रिलमध्ये तातडीने धनादेश दिले जातात. मात्र, यावर्षी हे धनादेश रोखल्यामुळे संबंधित सर्वांंनाच याचे आश्‍चर्य वाटत आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असून जीएसटीही चांगल्या पद्धतीने मिळत असताना सरकारने धनादेश रोखण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न सर्वांनाच पडला आहे.
दरम्यान मागील महिन्यात आठ दिवस संपावर गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कपात होणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे आहे. त्यानंतरही अद्याप त्याबाबत सुधारित परिपत्रक अद्याप प्रसिद्ध केलेले नाही. यामुळे राज्यभरातील पंधरा लाखांवरील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. सरकारकडून सुस्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे अद्याप स्थानिक पातळीवर वेतन पत्रके तयार करण्याचे काम रखडले आहे. दरम्यान सरकारकडे वेतन करण्यासाठी निधी नसल्यामुळे संपकाळातील वेतनाचा मुद्दा पुढे करून सरकार वेतन लांबणीवर टाकत असल्याचीही चर्चा आहे. याबाबत अधिकृतपणे कोणीही बोलण्यास तयार नसले, तरी राज्य सरकारकडून एकाचवेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व ठेकेदारांच्या देयकांची धनादेश रोखण्यामागील कारण निधी उपलब्धता हेच असावे, अशी चर्चा होत आहे.