नाशिक (Nashik) : नाशिक-पुणे (Nashik-Pune) नवीन दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज लाइनच्या विद्युतीकरणासह बांधकामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, हा रेल्वेमार्ग उभारणाऱ्या महारेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोेरेशनने (महारेल) नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून भूसपंदाचे काम थांबवण्याची विनंती केली आहे.
महारेलकडे पुरेसा निधी नसल्याचे कारण या पत्रात देण्यात आले आहे. यामुळे या महिन्याच्या सुरवातीला नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पास हिरवा कंदिल दिल्यानंतर आता महारेलने निधी नसल्याचे पत्र पाठवल्यामुळे नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्गाला केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाची मान्यता नसल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यामुळे हा रेल्येमार्ग होणार किंवा नाही याबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्रालयाचे काही आक्षेप असतील तर ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे जाहीर केले होते. तसेच सध्याच्या नाशिक-पुणे महामार्गालगतच औद्यागिक महामार्गाचीही घोषणा केली होती. यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग बारगळला असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली होती.
दरम्यान, फेब्रुवारीच्या सुरवातीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रेल्वेमार्गाबाबत रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांना सादरीकरण केले. तसेच त्यांच्या आक्षेपाचे निराकरण करण्याच प्रयत्न केला. या बैठकीनंतर रेल्वेमंत्री वैष्णव यांचे समाधान झाल्याचे त्यांनी स्वता जाहीर केले होते. तसेच या रेल्वमार्गाबाबत रेल्वे व महारेल यांचे अधिकारी संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करतील, त्यानंतर या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. यामुळे मधल्या काळात रखडलेला नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग मार्गी लागल्याबाबत समाधान व्यक्त होत होते.
दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमधून जमिनीचे मूल्यांकन करणे व भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, मागील आठवड्यात नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयास महारेलने पत्र पाठवून सद्यस्थितीत निधी उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाचे कामकाज होते. थांबविण्यात यावे, अशा तोंडी सूचना महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाकडून स्थानिक कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर महारेलचे नाशिक येथील प्रमुख सल्लागार अशोक गरूड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र दिले असून, भूसंपादनाचे कामकाज पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत थांबवण्याची विनंती केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातून नाशिक आणि सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधून हा रेल्वेमार्ग जाणार आहे. सिन्नरमधील १७ आणि नाशिक तालुक्यातील पाच गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील ४५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे.