नाशिक (Nashik) : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात गंगापूर धरणातील चर खोदणे व सिटीलिंक बससेवेसाठी वाहक पुरवठादार टेंडर उघडण्यास परवानगी मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाला निवडणुकीचा निकाल लागला तरीही परवानगी मिळाली नव्हती. त्यानंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सिटीलिंक बससेवेसाठी वाहक पुरवठा टेंडर उघडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे विशेष परवानगी मागण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. विधान परिषदेच्या आचारसंहितेच्या काळात टेंडर उघडण्यास विशेष बाब म्हणून परवानगी मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेकडून ८ जुलै २०२१ पासून सिटीलिंक बससेवा चालवली जात आहे. यासाठी महानगर परिवहन समितीची स्थापना केली असून सद्यस्थितीत २५० सीएनजी व ५० डिझेल बसेसद्वारे वाहतूक सुरू आहे. दरम्यान बससेवा पुरवठादाराकडेच चालकांची जबाबदारी असून सिटीलिंक कंपनीकडे वाहकांची जबाबदारी आहे. सिटीलिंक कंपनीकडून वाहक पुरवठादारांची नियुक्ती करून त्यांच्याकडून गरजेनुसार वाहकांची सेवा घेतली जाते. यासाठी सुरवातीला वाहक पुरवठ्याचे टेंडर राबवून दिल्ली येथील 'मॅक्स डिटेक्टिव्हज् अॅण्ड सिक्युरिटीज्' या पुरवठादारा कंपनीला काम दिले होते. मात्र, या पुरवठादाराविरोधात गेल्या तीन वर्षांमध्ये नऊ वेळा आंदोलन होऊन शहर बससेवा ठप्प होऊन सिटीलिंक बससेवेच्या लौकीकाला गालबोट लागले.
महापालिकेने पुरवठादाराविरोधात दंडात्मक कारवाई करूनही त्यात काहीही फरक पडला नाही. यामुळे महापालिकेने एकच पुरवठादारावर अवलंबून राहण्यापेक्षा आणखी एक पुरवठादार नियुक्तीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नाशिकरोड बसडेपोसाठी १०० वाहक नियुक्तीसाठी स्वतंत्र पुरवठादार नियुक्त केला आहे. आता, सुरवातीच्या वादग्रस्त ठेकेदाराची तीन वर्षाची मुदतही जुलै महिन्यात संपत असल्यामुळे तत्पूर्वीच नवीन ठेकेदार नियुक्तीसाठी सिटीलिंक प्रशासनाने कारवाई सुरू केली. फेब्रुवारीपासूनच या मुदतीत केवळ दोनच टेंडर आले आहेत. त्यामुळे या टेंडरला मुदतवाढ दिली. मात्र, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे नवीन पुरवठादार नियुक्तीची प्रक्रिया स्थगित झाली आहे. मध्यंतरी महापालिकेने अत्यावश्यक बाब म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासह मुख्य सचिवांकडे टेंडर उघडण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपली असून आता विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर आमदार निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे पुन्हा हा प्रस्ताव रखडला आहे. दरम्यान सिटी लिंकसाठी वाहक पुरवठादार नियुक्तीचे टेंडर उघडून त्यातील पात्र पुरवठादाराला ३० जूनपर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे गरजेचे आहे. अन्यथा जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याची वेळ ओढवणार आहे. ही बाब लक्षात घेत महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क करीत अत्यावश्यक बाब म्हणून परवानगी देण्यासाठी पुन्हा प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.