Surat -Chennai Expressway Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी नाशिक तालुक्यात भूसंपादनाला सुरवात

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागातर्फे सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये संपादित होणाऱ्या ९९६ हेक्टर जमिनीपैकी नाशिक तालुक्यातील ८३ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उर्वरित दोन तालुक्यांमधील भूसंपादनास घेतलेले आक्षेप प्राधिकरणाने फेटाळले असल्याने पुढील दोन महिन्यांत उर्वरित भागातील भूसंपादन प्रक्रियाही सुरू होणार आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागातर्फे सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड हा १२५० किमी लांबीचा महामार्ग उभारण्यात येत आहे. या महामार्गामुळे सध्याचे सुरत ते चेन्नई हे १६०० किमी अंतर कमी होऊन १२५० किमी होणार आहे. हा महमार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या तालुक्यांमधून जातो. या महामार्गाच्या ६९ किमी अंतरासाठी ९९६ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते व वाहतूक व महमार्ग विभागाने संबंधितांचे काही आक्षेप असल्यास त्यांना संधी दिली होती. त्यानुसार जमिन मालकांनी जवळपास १८५ आक्षेप घेतले होते. या प्राधिकरणाने सर्व आक्षेप फेटाळून लावले असून  आ  भूसंपादन प्रक्रियाही लवकरात लवकर सुरू होणार आहे.

नाशिक तालुक्यातील आडगाव, ओढा, विंचुरगवळी आणि लाखलगाव येथील सुमारे ८३ हेक्टर जमीन भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला ले आहे. या संदर्भात दाखल सर्व आक्षेप प्राधिकरणाने फेटाळल्याने अंतिम अधिसुचना काढण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यांत भूसंपादन प्रक्रीया सुरू होणार आहे. घेण्याची संधी देण्यात आली होती. सुरत-चेन्नई हा ग्रीनफिल्ड त्यानुसार जवळपास १८५ आक्षेप महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सहा प्राप्त झाले होते. याबाबत सुनावणी होऊन सर्व आक्षेप फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे या महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यासाठी नाशिक तालुक्यातील आडगाव, ओढा, विंचरगवळी आणि लाखलगाव येथील भूसंपादन प्रक्रियेसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या महामार्गामुळे नाशिककरांना अवघ्या दोन तासांमध्ये सुरतला पोहोचणे शक्य होणार आहे. हा प्रकल्प २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचा रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा मानस असल्याने या वर्षीच भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाण्याची शक्यता होती. परंतु मध्यंतरी त्यास विलंब झाल्याने यावर्षी भूसंपादनाचे कामकाज पूर्ण होईल की नाही याविषयीची शंका आहे.