नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवणारा व १३ वर्षांपासून रखडलेला किकवी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी वन विभाग ३६.५७ कोटी रुपयांची एनपीव्ही रक्कम देणे गरजेचे असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगामी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने (एसएलटीसी) किकवी धरणाचे काम सुरू होण्यापूर्वी वनविभागाला ३६.५७ कोटी रुपयांची एनपीव्ही (नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू) रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असल्याचे सूचवले आहे. गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळानेही राज्य सरकारला तसे पत्र दिले आहे. मात्र, खासदार हेमंत गोडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत या वनविभाकडे जमा करण्याच्या रकमेबाबत काहीही चर्चा न होता थेट आगामी अर्थसंकल्पात ५० कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे राज्य तांत्रिक समितीच्या सूचना डावलून किकवी प्रकल्प कसा मार्गी लागणार असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यातील ब्राम्हणवाडे येथे किकवी धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या धरणाची १५९६ दलघफू साठवण क्षमता असून ते सर्व पाणी नाशिक शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी पुरवले जाणार आहे. या प्रकल्पास राज्य सरकारने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी २८३ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१२ ला पाटबंधारे विभागाच्या उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक कार्यालयाकडून धरणाच्या आराखड्यास मंजुरीही दिली. त्यानंतर या धरणाच्या कामाबाबत काहीही प्रगती झालेली नाही. नाशिक शहरास प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा होत असून उर्वरित मुकणे व दारणामधून पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर धरणावर शेतीसाठी आरक्षण असल्यामुळे भविष्यातील वाढीव लोकसंख्येला गंगापूर धरण अपुरे पडणार आहे. दारणा धरणातून भविष्यातील वाढीव नाशिकला पाणीपुरवठा करण्यास मर्यादा असून मुकणे धरणातून केवळ १.५ टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. यामुळे २०४१ पर्यंतच्या नाशिक शहराला पिण्याच्या पाणी पुरवण्यासाठी किकवी धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर किकवी धरणाबाबत काहीही प्रगती झाली नाही. त्यानंतर २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर किकवी धरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. मात्र, त्याबाबत फारशी प्रगती झाली नाही. राज्य सरकारच्या २०२२-२३ च्या अर्थकसंकल्पाच्या व्हाईटबुकमध्ये किकवी धरणाचा समावेश करून त्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच किकवीचा सुधारित प्रकल्प अहवाल २०२१-२२ च्या दरसूचीनुसार तयार करून ११ जानेवारीस २०२२ रोजी तो राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करण्यात आला. तांत्रिक सल्लागार समितीने २७ एप्रिलला या प्रकल्पाबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले आहे. त्यानुसार धरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी वन विभागाकडे ३६.५७ कोटी रुपये एनपीव्ही रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले आहे. गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने यापूर्वीच वन विभागाला एनपीव्ही रक्कम देण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, असे पत्र शासनास दिले आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप काहीही हालचाल केली नसताना खासदार हेमंत गोडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या बैठकीत किकवी धरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जलसंपदा सचिव दीपक कुमार यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून आगामी अर्थसंकल्पात किकवी धरणासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याच्या सूचना दिल्याचे खासदार गोडसे यांनी सांगितले आहे. मुळात जलसंपदा विभागाचा कोणताही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य तांत्रिक समितीची मंजुरी आवश्‍यक असते. या राज्य तांत्रिक समितीने किकवीच्या सुधारित प्रकल्पाबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले असून त्यात वनविभागाकडे ३६.५७ कोटी रुपये एनपीव्ही जमा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जलसंपदा विभागाने अद्याप ही रक्कम जमा केलेली नाही. यामुळे राज्य तांत्रिक समितीच्या मान्यतेशिवाय धरणाचे काम कसे सुरू होणार ? यामुळे खासदार हेमंत गोडसे यांनी आधी वनविभागाला ३६.५७ कोटी रुपये एनपीव्ही रक्कम जमा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
असा आहे किकवी प्रकल्प
ठिकाण : ब्राम्हणवाडे, ता. त्र्यंबक.
उपलब्ध पाणी : १५९६ दलघफू
खोरे : गोदावरी
पाणलोट क्षेत्र : ७० चौ.किमी.
पिण्यासाठी पाणी : १५९६ दलघफू