नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांसाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे कार्यारंभ आदेश देऊन आठ महिने झाले तरीही अद्याप ६६ पाणी पुरवठा योजना अद्यापही कागदावरच आहेत.
या योजनांसाठी संबंधित ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले असले,तरी योजना राबवण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे या योजनांची कामे सुरू झाले नसल्याचे पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जाहीर केले आहे. या सर्व योजनांची कामे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करावेत, असे कार्यारंभ आदेशात नमूद केले असले, तरी या योजनांसाठी वनविभाग, जलसंपदा विभाग यांच्याकडून परवानगी मिळत नसल्यामुळे या योजना मुदतीत पूर्ण होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन जाहीर केल्यानंतर त्यासाठी संबंधित यंत्रणांना सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे कर्मचारी, अधिकारी यांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे त्यांना कंत्राटी पद्धतीने शाखा अभियंते भरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, ग्रामीण पाणी पुरवठा यंत्रणेने प्रत्यक्ष गावात जाऊन सर्वेक्षण करण्यापेक्षा कामे घेण्याची इच्छा असलेल्या ठेकेदारांकडूनच सर्वेक्षण करून घेतले. या सर्वेक्षणाच्या आधारे योजना तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने अशा १२८२ योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. या प्रशासकीय मान्यता देताना योजना राबवण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या जागांबाबत काहीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
पाण्याची टाकी बांधणे, उद्भव विहिर खोदणे याबाबत जागा निश्चित करण्यात आल्या नाहीत. या सर्व कामांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे बंधनकारक होते. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने या मुदतीत केवळ १२२२ कामांनाच कार्यारंभ आदेश दिले व उर्वरित ६० योजना रद्द करण्यात आल्या. कार्यारंभ आदेश मिळालेले ठेकेदार काम करण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या गावात गेले असता त्यांना उद्भव विहिर खोदण्यासाठी जागा नसल्याचे दिसून आले. पाण्याची टाकी बांधण्याबाबतही जागा निश्चिती नव्हती. त्यातच संबंधित ग्रामपंचायतीच्या पसंतीच्या ठेकेदारांना काम न मिळाल्याचाही काही ठिकाणी राग होता. यामुळे मार्च २०२३ पर्यंत १२२२ योजनांपैकी जवळपास १८६ योजनांची कामे सुरू झाली नव्हती.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ग्रामपंचायतींशी संबंधित असलेल्या अडचणी गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून सोडवल्या. यामुळे कामे सुरू होण्याची संख्या त्या प्रमाणात वाढत गेली. मात्र, आता कार्यारंभ आदेश देऊन आठ महिने उलटले, तरी अद्याप ६६ योजना सुरू झाल्या नसल्याचे दिसत आहे. या योजना या प्रामुख्याने वन विभाग व जलसंपदा विभागाकडून जागा हस्तांतरण होत नसल्यामुळे रखडल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे. जलजीवन मिशनच्या २६ पाणी पुरवठा योजनांना वन व जलसंपदा विभागाकडून जागा उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने त्या सुरू झाल्या नाहीत. या योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे म्हणणे आहे. तसेच इतर या योजनांचे प्रस्ताव वनविभागाकडे प्रलंबित असून उर्वरित ३० योजना लवकरच सुरू होतील, असा दावा मंत्र्यांनी केला आहे.
मुदतीत किती योजना पूर्ण होणार?
जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग १२२२ पाणी पुरवठा योजना राबवत आहेत. त्यातील ६०४ विहिरींच्या पाणी उपलब्धतेची चाचणी झाली असून त्यातील ५० विहिरी नापास झाल्य असून तेथे नव्याने विहिरी खोदल्या जाणार आहेत. म्हणजे १२२२ योजनांपैकी जवळपास ६६८ योजनांच्या विहिरी अद्याप खोदून पूर्ण झाल्या नाहीत. या विहिरी खोदल्या तरी त्यांची पाणी उद्भव चाचणी पुढच्या मे मध्ये होणार आहे. तोपर्यंत या पाणी पुरवठा योजनांच्या जलवाहिन्यांची कामे करता येणार नाहीत. या बाबींचा विचार केल्यास मार्च २०२४ पर्यंत या ६६८ योजना पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे दिसत आहे. यामुळे केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरी नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवण्यासाठी सुरू केलेल्या जलजीवन मिशनचे जिल्ह्यात केवळ ५० टक्के उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता दिसत आहे.