नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनमधील कामांच्या देयकांसाठी केंद्र सरकारने वर्ग केलेला 74 कोटींचा निधी मार्चला रात्री बाराला परत गेला आहे. यामुळे मार्चअखेरीस देयके मिळतील, या आशेवर असलेल्या ठेकेदारांची निराशा झाला असून आता हा निधी परत कधी येणार याबाबत काहीही निश्‍चितता नाही. यामुळे जलजीवन मिशनच्या नळपाणी पुरवठा योजनांवर त्याचा परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. हा निधी परत जाण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्याऐवजी संगणक प्रणाली संथ झाल्यामुळे निधी परत गेल्याचे सांगून विभागाकडून हात वर केले जात आहे. देयके न मिळाल्याने ठेकेदार विभागाकडे चकरा मारत असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनमधील 1282 पाणी पुरवठा योजनांची 1443 कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली असून सध्या यातील बहुतांश कामे सुरू आहेत. या कामांची देयके देताना विलंब होतो म्हणून मार्चच्या सुरवातीला काही ठेकेदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांची भेट घेऊन देयकांच्या फायलींचा प्रवास कमी करून किमान दिवसांमध्ये देयके मिळावीत, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक परिपत्रक काढून देयक तयार करणे ते ठेकेदारांना देयक देणे हा प्रवास किमान आठ दिवसांचा निश्‍चित केला. यामुळे देयक देण्यासाठी वेळ लागतो, हे गृहित धरून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ठेकेदारांना मार्च अखेरीस देयके देण्यासाठी किमान आठवडाभर आधीपासून देयकांबाबतचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून फायली तयार ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, ठेकेदार आल्याशिवाय देयके तयार करायचे नाहीत, असा जिल्हा परिषदेत पायंडा असल्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे सर्वसाधारण योजनांसाठी निधी नसल्याचे कारण सांगून ती देयके तयार केली नाहीत.
तसेच अनुसूचित जमाती घटकांसाठीच्या योजनांचे 24 कोटी रुपये विभागाकडे असूनही त्याची देयकेही तयार केली नाहीत. दरम्यान 30 मार्च रोजी केंद्र सरकारने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या खात्यात 50 कोटी रुपये वर्ग केले. त्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने घाईघाईने देयके तयार केली. मुळात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देयक तयार करणे ते ठेकेदारास देयक देणे याचा कालावधी आठ दिवसांचा ठरवून दिला असताना तसेच मार्च अखेरीस वित्त विभागाकडे इतर विभागांची देयके देण्याची घाई असताना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने शंभरच्या आसपास देयके एका दिवसांत तयार केली. देयक तयार करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांचा कालावधी दिला असताना त्यांनी एकाच दिवसात एवढ्या मोठ्याप्रमाणात देयके तयार करून ती वित्त विभागाकडे पाठवली. एकाच वेळी आलेल्या देयकांची तपासणी करता येणे शक्य नसूनही त्यांनी शक्य तितकी देयके तपासून पुढे पाठवली. मात्र, फायलींच्या या प्रवासात ती देयके पुन्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे 31 मार्चला सायंकाळी आली. दरम्यान 31 मार्चला संध्याकाळपासून केंद्र सरकारची संगणक प्रणाली संथ झाल्यामुळे एकही देयकाची रक्कम ठेकेदारांच्या खात्यात जमा होऊ शकली नाही व रात्री बारानंतर ही संपूर्ण 74 कोटींची रक्कम परत गेली.
देयकांच्या फायली तयार झाल्यामुळे संबंधित ठेकेदारांना 31 मार्चला देयकांची रक्कम मिळेल, अशी आशा असताना रक्कम जमा न झाल्यामुळे त्यांनी आठवड्यात सोमवारी त्याबाबत विचारणा केली असता निधी परत गेल्याचे उत्तर विभागाकडून देण्यात आले. पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची रककम मोठी असून त्यासाठी झालेल्या कामांची देयक मिळाल्यानंतर पुढील काम करता येईल, असा ठेकेदारांचा विचार होता. मात्र, आता केंद्र सरकारकडून पुन्हा निधी कधी येणार, याबाबत कोणीही काहीही सांगत नसल्यामुळे ठेकेदारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. कदाचित विभागाने इतर देयके काढली असून आपली अडवणूक केल्याची भावना ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
बयाना रकमेचा पर्याय?
मार्च अखेरीस सरकारचा निधी आल्यास आपण देयके तयार ठेवावीत, याचा विचार करून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने पूर्वतयारी करणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्या विभागाकडे पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता नसून ठेकेदार टेबलाजवळ आल्याशिवाय फाईल पुढे न सरकावण्याचा पायंडा आहे. यामुळे खात्यात निधी असूनही ठेकेदारांना देयके मिळाली नाहीत. तसेच याचे खापर संगणक प्रणालीवर फोडले जात आहे. जिल्हा परिषदेने या ठेकेदारांना वेळेवर देयके दिल्यास त्यांना दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करता येऊ शकतील. यामुळे ठेकेदारांनी दिलेल्या बयाना रकमेतून देयके द्यावीत व केंद्र सरकारने निधी जमा केल्यास तो पुन्हा बयाना रकमेच्या खात्यात वर्ग करावे, असा एक मतप्रवाह आहे.