नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला आदिवासी घटक उपयोजनेतून जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या ४८.९ लाख रुपयांच्या निधीतून २.१९ कोटी रुपयांच्या १२ बंधाऱ्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
नियतव्ययातील निधीच्या दीड पट व पुननिर्योजनाच्या निधीतून तेवढ्याच रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा नियम असताना जिल्हा परिषदेने नियोजन विभागाचा शासन निर्णय डावलून निधीच्या पाचपट कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता वादात सापडल्या आहेत. पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे जिल्हा परिषदेतून सांगितले जात असले, तरी पालकमंत्री खरोखर एवढ्या तांत्रिक बाबी बघत असतील का असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून त्यांना अंधारात ठेवून, हा कारभार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला आदिवासी घटक उपयोजनेतून जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या वर्षासाठी ९.५० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. या विभागाचे या योजनेतील कामांचे मागील वर्षाचे दायीत्व ७.३२ कोटी रुपये असून यावर्षी नियोजनासाठी केवळ २.१७ कोटी रुपये निधी शिल्लक असून त्याच्या दीडपट म्हणजे ३.२६ कोटींच्या निधीतून नियोजन करणे अपेक्षित होते. दरम्यान या विभागाने आदिवासी घटक उपयोजनेतून २८ मार्च २०२२ रोजी पुनर्नियोजनातील ४.८८ कोटी निधीतील २० कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी मागणीसाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला. मात्र, अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीतून हा निधी जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला मिळाला नाही. यामुळे या प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्याचे मानले गेले. दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीने जलसंधारण विभागाला ९ मे २०२२ रोजी ४८.९० लाख रुपये निधी वितरित केला व हा ३१ मार्च २०२२ ला परत गेलेला निधी असून त्यावेळी प्रशाकीय मान्यता दिलेल्या कामांना या निधीतून प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात असे पत्र दिले.
दरम्यान ४ जुलै २०२२ रोजी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या सर्व निधीच्या नियोजनाला स्थगिती असल्यामुळे या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा मुद्दा मागे पडला. पालकमंत्र्यांच्या संमतीने जिल्हा परिषदेने नियोजन करण्याबाबत नियोजन विभागाचे पत्र आल्यानंतर मागील महिन्यापासून जिल्हा परिषदेकडून नियोजनाला सुरवात झाली आहे. यावेळी या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा मुद्दा समोर आला. यामुळे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हानियोजन समितीला पत्र पाठवून या ४८.९० लाख रुपये निधी पाठवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास जिल्हा परिषदेवर २.२२ कोटी रुपयांचे दायीत्व निर्माण होते व नियोजनासाठी निधी शिल्लक राहत नाही, असा मुद्दा उपस्थित करीत यासाठी या निधीतून नियोजन करण्याबाबत मार्गदर्शन मागवले होते. दरम्यान नियोजन विभागाने या लेखाशीर्षाखालील पुननिर्योजनातील निधी व्यपगत म्हणजे परत गेल्याचे कळवले असून पालकमंत्र्यानी याबाबत काही सूचना केल्यास जिल्हा परिषदेला कळवले जाईल, असे उत्तर दिले. दरम्यान जलसंधारण विभागाने त्यांना ९ मे २०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या ४८.९० लाख रुपयांच्या निधीतून २.१९ कोटी रुपयांच्या १२ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही मान्यता देताना पालकमंत्र्यांची संमती घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. मात्र, केवळ ४८ लाख रुपयांच्या निधीतून २.१९ कोटी म्हणजे पाच पट कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे ही मोठी अनियमितता असून नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयाचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. यामुळे या निर्णयाबाबत लोकलेखा समिती व पंचायत राज समिती यांच्याकडून जिल्हा परिषदेवर आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
उर्वरित कामांना नंतर मान्यता
जिल्हा नियोजन समितीने ९ मे २०२२ रोजी आदिवासी घटक उपयोजनेतून ४.८८ कोटी रुपयांच्या २० कामांची यादी पाठवत त्यासाठी ४८.९लाख रुपये निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीतून वितरीत केला व या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना दिल्या. मुळात ही सूचना व निधी वितरण या दोन्ही बाबी नियमबाह्य असताना जिल्हा परिषदेने त्यावर आक्षेप घेतला नाही. आता नियमित नियोजन करताना जलसंधारण विभागाने त्या २० पैकी १२ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. तसेच उर्वरित ८ कामांना पुढच्या टप्प्यात प्रशासकीय मान्यता देणार आहेत. एकीकडे ३१ मार्चला दिलेला निधी व्यपगत झाल्याचे नियोजन समिती कळवते, तरीही त्या व्यपगत निधीसाठी पाठवलेली कामांची यादी म्हणजे दायित्व आहे, असे जलसंधारण विभागाकडून पालकमंत्री यांना भासवले जाते व नसलेल्या दायित्वासाठी यंदाचा नियमित नियोजनाचा निधी खर्च केला जातो व पालकमंत्री कार्यालयातील स्वीय सहायक त्याला संमती देतात, या बाबी अचंबित करणाऱ्या आहेत. पालकमंत्र्यांचे नाव वापरले जात असल्याने वरिष्ठ अधिकारीही शांत राहण्याची भूमिका घेत आहेत. मात्र, लेखा परीक्षणात या बाबी उघड झाल्यानंतर त्याची जबाबदारी संबंधित सर्व यंत्रणेवर येणार आहे.
प्रशासकीय मान्यता नसताना दायीत्व कसे?
जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला ९ मे २०२२ रोजी पाठवलेल्या ४८.९ लाख रुपयांच्या निधीसोबत ४.८८ कोटी रुपयांच्या २० कामांची यादी पाठवली व त्याला प्रशासकीय मान्यता द्या, अशी सूचना केली. ही कामांची यादी म्हणजे जलसंधारण विभागातील कामांवरील दायीत्व असल्याचा जावई शोध या विभागाने लावला आहे. मुळात ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यताच नाही, ती कामे दायीत्वाच्या यादीत कशी जाऊ शकतात, या प्रश्‍नाचे उत्तर जलसंधारण विभागाकडे नाही. मात्र, आम्हाला नियोजन विभागाने ती यादी दिली असून त्यासोबत दहा टक्के निधी दिला आहे, यामुळे हे दायीत्व आहे, असा अजब तर्क दिला जात आहे.