नाशिक (Nashik) : जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने सिंचनापोटी शेतकर्यांकडून वसूल केलेल्या २० टक्के स्थानिक उपकरातून किती रकमेचे समायोजन केले, याबाबतच अहवाल जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला आहे. त्या अहवालानुवार २०१८-१९ या वर्षापासून नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता, मालेगाव पाटबंधारे विभाग व पालखेड पाटबंधारे विभाग यांनी जिल्हा परिेषदेच्या हक्काचे असलेल्या १७.०४ कोटी रुपये परस्पर समायोजित करून घेतले आहेत. आता या अहवालानुसार मागील सात वर्षांत जलसंपदा विभागाने १७ कोटींचे समायोजन केल्याचे कळवले असले,तरी तरी प्रत्यक्ष उपकर वसूल करून जलसपंदा विभागाने मागील पाच वर्षांमध्ये जवळपास २५ कोटी रुपयांचा हिशेबच जिल्हा परिेषदेला दिला नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत लहानमोठी २४ धरणे असून जलसंधारण विभागाकडेही १०० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेली ५० च्या आसपास धरणे आहेत. या सर्व धरणांवरील बिगरसिंचनाचे आरक्षण, वहन नुकसान वगळता जवळपास दोन लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होत असते. या सिंचनाच्या पाणीपट्टीवर शेतकर्यांकडून संबंधित विभाग २० टक्के उपकराची आकारणी करून तो वसूल करीत असतो. पंचायतराज कायद्यानुसार जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने जमा केलेला उपकर जिल्हा परिषदेला जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, या विभागांकडून मागील १५ वर्षांपासून हा उपकर वसूल करूनही तो जिल्हा परिषदेला जमा केला जात नाही. जलसंपदा विभागाची जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे असलेली पाणीपट्टीची थकबाकी या उपकरातून समायोजित केली जाते व त्याचे पत्र जिल्हा परिषदेला पाठवले जाते. यामुळे जिल्हा परिषदेला सिंचन पाणीपट्टीवरील उपकर मिळत नाही व जिल्हा परिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच या उपकराचे ग्रामपंचायतींच्या पाणीपट्टीपोटी समायोजन करू नये, असे कळवूनही जलसंपदा विभागाकडून त्याला दाद दिली जात नाही. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी याप्रकरणी राज्य सरकारकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांनी जिल्हा परिषद जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी आतापर्यंत समायोजित केलेल्या उपकराचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांनी २०१८ ते २०२४ या काळात नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, मालेगाव पाटबंधारे विभाग व पालखेड पाटबंधारे विभाग यांनी १७ कोटी ४ लाख रुपये रक्कम समायोजित केली असल्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला आहे.
समायोजित न केलेली रक्कम २५ कोटी?
जलसंपदा विभागाने २०१८ ते २०२४ या काळात पाणीपट्टीवर आकारणी केलेल्या उपकराचे समायोजन केल्याचे पत्र वारंवार पाठवले आहे. या प्राप्त झालेल्या पत्रांनुसार नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणने २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांचा मिळून १२.१७ कोटींचा उपकर समायोजित केला आहे. नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या अखत्यारित जिल्ह्रातील सर्व प्रमुख धरणांचा समावेश होतो. यावरून २०१९ मध्ये असलेल्या पाणीपट्टीच्या दरानुसार वर्षाला सहा कोटी रुपये उपकर वसूल केला जात असल्याचे दिसत आहे. मात्र, त्यानंतर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणने जिल्हा परिषदेला उपकराचे समायोजन केल्याचे पत्र पाठवले नसून त्यानंतर केवळ मालेगाव पाटबंधारे विभाग व पालखेड पाटबंधारे विभाग यांनी पाच वर्षात सुमारे पाच कोटी रुपये उपकराचे समायोजन केल्याचे पत्र पाठवले आहे. नाशिक पाटबंधारे विभागाने गेल्या पाच वर्षांत या समायोजनाचे एकही पत्र पाठवलेले नाही. यामुळे जलसंपदा विभागाने १७ कोटींचे समायोजन केलेले असले, तरी मागील पाच वर्षात जवळपास २५ कोटी रुपये उपकर वसूल करून त्याचा हिशेब जिल्हा परिषदेला दिलेला नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेने याबाबत मंत्रालयस्तरावरून हस्तक्षेप करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला असून गरज पडल्यास याविरोधात न्यायालयात जाण्याचाही विचार सुरू आहे.