नाशिक (Nashik) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगा हमी योजनेतील कुशल व अकुशलचे ६०: ४० प्रमाण राखले न गेल्यामुळे जिल्ह्यातील कुशल कामांचे नऊ कोटी रुपये थकले आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील आमदारांनी रोजगार हमी योजनेतून मंजूर करून आणलेले ९५:०५ प्रमाणाचे सिमेंट रस्ते, पेव्हरब्लॉकची कामे सुरू केल्यास हे प्रमाण राखले जाणार नसल्यामुळे गट विकास अधिकारी कामे सुरू करण्यास परवानगी देत नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे कामे केलेल्या ठेकेदारांना देयके मिळत नाही, तर नवीन कामे मिळवलेल्या ठेकेदारांची सुरू होत नाहीत, असा पेच निर्माण झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात मातोश्री पाणंद योजनेतून १४६८ कामे मंजूर झाले आहेत. जिल्हा परिषदेने जलसंधारणासाठी भगिरथ प्रयास योजना सुरू केल असून त्यातून ६०० कामांचा आराखडा तयार केला असून त्यातील २५१ कामांना सुरवात हेऊन १६३ कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच जिल्ह्यातील आमदारांनी रोजगार हमी मंत्र्यांकडून विशेष परवानगी घेऊन ९५:०५ या कुशल-अकुशल या प्रमाणातील १०८९ कामे मंजूर करून आणली आहेत. जिल्ह्यातील मातोश्री पाणंद रस्ते व भगिरथ योजनेतील पूर्ण झालेल्या कामांवरील अकुशल कामांचे पैसे संबंधित मंजुरांच्या खात्यात जमा झाले असले, तरी अकुशल कामांची देयके थकलेली आहेत. ही कुशल कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मान्यता दिलेल्या ठेकेदारांकडून करून घेतली असून ते ठेकेदार सध्या देयके मिळवण्यासाठी चकरा मारत आहेत. या कुशल कामांचे जवळपास ९ कोटी रुपयांची देयके मागील सहा महिन्यांपासून थकले आहेत. मात्र, कुशल कामांचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यामुळे रोजगार हमीच्या कामांसाठी निश्चित केलेले ६०: ४० चे प्रमाण राखले जात नाही. यामुळे रोजगार हमी विभागाने कुशल कामांची देयके थांबवले असल्याचे सांगितले जात आहे.
रोजगार हमी मंत्र्यांकडून बीडीओंवर दबाव?
नाशिक जिल्ह्यात आमदारांनी ९५:०५ या प्रमाणाची १०८९ कामे मंजूर केले असून या कामांमुळे ६०: ४० चे प्रमाण राखण्यात अडचणी येत असल्यामुळे गटविकास अधिकारी कामे सुरू करण्यास उत्सुक नसल्याच्या तक्रारी आमदारांनी रोजगार हमी मंत्र्यांकडे केल्याचे समजते. यामुळे रोजगार हमी मंत्री यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून कामे सुरू करण्यात काय अडचणी आहेत, असा थेट प्रश्न केला आहे.