नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संभाव्य निवडणुका होऊ शकतात, याचा विचार करून टेंडर सूचना कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार दीड कोटीपर्यंतच्या कामांचा टेंडर सूचना कालावधी सात दिवसांवर आणला असून, दीड कोटी ते दहा कोटींपर्यंतचा टेंडर सूचना कालावधी पंधरा दिवसांचा केला आहे. टेंडर सूचना कालावधीमध्ये केलेला बदल 31 जानेवारी 2023 पर्यंत लागू राहणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून यावर्षी जिल्हा परिषदांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील निधीचे नियोजन स्थगितीमुळे लांबले आहे. सुरुवातीला चार जुलैपासून या योजनेतून मंजूर झालेल्या निधी नियोजनावर स्थगिती आणण्यात आली. सरकारने सप्टेंबर अखेरीस पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या केल्यानंतर त्यांच्या संमतीने जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन करण्याच्या सूचना नियोजन विभागाने जिल्हा परिषदांना दिल्या होत्या.
जिल्हा नियोजन समितीकडून कळवण्यात आलेल्या नियत व्ययातील निधीचे नियोजन ऑक्टोबरपासून सुरू झाले असले तरी डिसेंबर संपत येऊनही अनेक विभागांचे निधी नियोजन पूर्ण झालेले नाही. नियोजन पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. तसेच पुढच्या कालावधीत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका जाहीरहोऊ शकतात, ही शक्यता गृहीत धरून ग्रामविकास विभागाने टेंडर सूचना कालावधी कमी केला आहे. यामुळे टेंडरसूचनेत जाणारा कालावधी कमी होऊन लवकरात लवकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनआचार संहितेच्या आधी कामे सुरू होतील, असे ग्रामविकास विभागाला वाटते. यामुळे यापूर्वी 50 लाखांच्या कामांसाठीअसलेला 15 दिवसांचा टेंडर सूचना कालावधीकमी करून दीड कोटींपर्यंतच्या कामांसाठी तो सात दिवसांचा केला आहे. तसेच दुसऱ्या व तिसऱ्या टेंडर सूचनेसाठीचा कालावधी अनुक्रमे चार व तीन दिवसांचा केला आहे. याचप्रमाणे दीड ते दहा कोटींच्या कामांचा टेंडर सूचना कालावधी 25 दिवसांवरून 15 दिवस केला आहे. तसेच ही टेंडर सूचना कालावधी कमी करण्याची मुदत 31 जानेवारी 2023 पर्यंत राहणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागासमोर या मुदतीच्या आता टेंडर प्रक्रिया संपवण्याचे आव्हान आहे.
नाशिक झेडपीवर आचार संहितेचे सावट
नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जानेवारी महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास आचारसंहिता लागून नाशिक जिल्हा परिषदेचे निधी नियोजनाचे काम रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे एकीकडे प्रशासनाकडून निधी नियोजनाची कामे करण्याची लगबग असताना ठेकेदारांना मात्र आचारसंहिता लागू झाल्यास कामांची टेंडरप्रक्रिया पुढील दीड दोन महिने स्थगित होईल याची धास्ती वाटत आहे.