नाशिक (Nashik) : सिन्नर तालुक्यात सेझ उभे राहिल्यानंतर दुष्काळी भागाचा भाग्योदय होईल. येथे उद्योग येऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. सिन्नर हे औद्योगिक शहर होईल, अशी अनेक स्वप्न दाखवून शेतकऱ्यांकडून जवळपास २६०० एकर जमिन घेऊन ती इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीला विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी दिली होती. मात्र, मागील अठरा वर्षांपासून त्या जागेवर केवळ औष्णिक वीज केंद्राच्या दोन चिमण्या उभारण्यात आल्या असून या प्रकल्पातून एक युनिट सुद्धा वीज उत्पादन होऊ शकले नाही. जवळपास २४ वर्षापासून इंडियाबुल्सला दिलेल्या या जागेवर उद्योग न उभारल्यामुळे राज्याच्या उद्योग विभागाने ही जमीन परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे सिन्नरच नव्हे, तर नाशिकच्या उद्योगक्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, याबाबत कोणताही राजकीय नेता तोंड उघडत नसून एकमेकांकडे केवळ अंगुलनिर्देश केला जात आहे.
सिन्नर तालुक्याच्या औद्योगिक विकासासाठी सिन्नरजवळील गुळवंच व मुसळगाव येथे २००६ मध्ये 'सेझ'साठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुसळगावच्या ८९ शेतकऱ्यांकडून ४१८.०२ हेक्टर व गुळवंचच्या १९८ शेतकऱ्यांकडून ९७६.१५ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन केले. प्रत्यक्षात तेथे विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या नियमानुसार उद्योग उभारणणी करण्याऐवजी इंडिया बुल्सने औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी एमआयडीसीकडून ९०० हेक्टर जमीन भाडेतत्वावर घेतली. तेथे २७०० मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन जवळपास १३५० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाची उभारणीही केली. मात्र, याच दरम्यान या कंपनीमध्ये आर्थिक समस्या उद्भवल्यामुळे औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पाण्याची जलवाहिनी व रेल्वेमार्ग हे दोन्ही प्रकल्प रखडले. परिणामी या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पातून एक युनिट वीज उत्पादन होण्याच्या आत ते प्रकल्प बंद पडले. यामुळे शेतकऱ्यांना भूसंपादित केलेल्या जमिनीच्या पंधरा टक्के दिलेले भूखंड पडून असून या परिसराला अवकळा आली आहे. सरकारने या भूसंपाादन केलेल्या जागेचा उपयोग इतर उद्योगांसाठी करावा, अशी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व इतरांची मागणी असूनही सरकार त्याबाबत काहीही निर्णय घेत नव्हते. अखेरीस मागील वर्षी विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत चर्चा झाल्याने उद्योगमंत्री तानाजी सावंत यांनी मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनातच इंडियाबुल्सला दिलेली जमीन परत घेण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार एमआयडीसीने २९ फेब्रुवारीस इंडियाबुल्सला एक महिन्याच्या आत ५१२ हेक्टर जमीन खाली करण्याच आदेश दिले आहेत. त्यानुसार इंडियाबुल्सकडून ५१२ हेक्टर म्हणजे जवळपास निम्मी जमीन परत घेण्याची कारवाई सुरू आहे.
सिन्नरच्या लोकप्रतिनिधींचे मौन का?
मात्र, अठरा वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या या भूखंड व अकरा वर्षांपासून रखडलेला सेझ, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांची झालेली फसवणूक याबाबत कोणीही लोकप्रतिनिधी तोंड उघडत नाही. तसेच यावर उपाययोजनांसाठी काहीही प्रयत्न करीत आहेत. पदवीधर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी याप्रश्नी विधानपरिषदेत आवाज उठवल्यानंतर किमान आता इंडियाबुल्सकडे पडून असलेली ५१२ हेक्टर जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. मात्र, सिन्नर तालुक्यातील आजी-माजी आमदार या प्रकल्पाबाबत मौन बाळगण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दृष्टीक्षेपात इंडियाबुल्स सेझ
१०४७ हेक्टर क्षेत्र इंडिया बुल्सला हस्तांतरित
इंडिया बुल्स रिअल टेकचा ४३३ हेक्टरवर औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प
१३५० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प २०१३ पासून ठप्प.