नाशिक (Nashik) : शहरातील बावीस कार्यालयांनी नाशिक महापालिकेची जवळपास दहा कोटींची घरपट्टी थकवली. मागील आर्थिक वर्षात घरपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेच्या करवसुली विभागाने या सर्व सरकारी कार्यालयांना नोटीस बजावूनही त्यांनी त्या नोटीशींना केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास त्यांनी स्वउत्पन्न वाढवावे, असे शासनाने निर्देश आहेत. यामुळे मागील आर्थिक वर्षात स्वउत्पन्नाची साधने निर्माण करण्याबरोबरच महापालिका प्रशासनाकडून नाशिक शहरातील घर व पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर कारवाईसाठी जवळपास ७५ हजार नोटीसा पाठवल्या. यात शासकीय कार्यालयांचादेखील समावेश होता. नियमांचे पालन करून घेण्यासाठी शासन यंत्रणांची निर्मिती झाली आहे. परंतु या यंत्रणांकडून महापालिकेची घर व पाणीपट्टी भरली जात नाही.
महापालिका एरवीही सर्वसामान्यांच्या दारासमोर थकबाकी वसुलीसाठी ढोल वाजवते. तसेच करवसुली पथक घरासमोर ठिय्या देते. त्यानंतरही करभरणा केला नाही, तर मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते. मात्र, वर्षानुवर्षे मालमत्ता व पाणीपट्टी न भरणाऱ्या शासकीय कार्यालयांवर कारवाई होत नाही. महापालिकेने थकबाकीच्या नोटिसा पाठवूनही या विभागांकडून दखल घेतली जात नाही. महापालिकेने मागील वर्षी थकबाकी वसुलीसाठी कंबर कसले होते. त्यानुसार ५० हजारांपेक्षा अधिक घरपट्टी थकीत असणाऱ्या करदात्यांच्या मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचे, तर २५ हजारांपेक्षा अधिक पाणीपट्टी थकीत असणाऱ्या करदात्यांची नळजोडणी तोडण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यातून महापालिकेची घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली चांगली झाली. मात्र, लाखो रुपयांची थकबाकी असणाऱ्या शासकीय कार्यालयांवर अशी कुठलीच कारवाई झाली नाही.
मोठी थकबाकी असलेली प्रमुख सरकारी कार्यालये
विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय : २.५२ कोटी रुपये
आयकर आयुक्त कार्यालय : १.८९ कोटी रुपये
बीएसएनएल कार्यालय : २.४७ कोटी रुपये
शहर पोलीस आयुक्तालय :४२ लाख रुपये
अबकारी कर आयुक्तालय :५.३४ लाख रुपये
पोलीस अधीक्षक कार्यालय : २७ हजार रुपये
कार्यकारी अभियंता सीडीओ मेरी : ७ लाख रुपये
कार्यकारी अभियंता पालखेड : ७.७५ लाख रुपये
विद्युत भवन, नाशिकरोड : १.९१ लाख रुपये
अधीक्षक कार्यालय, टपाल विभाग : २९.३० लाख रुपये
जिल्हा परिषद मुख्यालय : १.७२ लाख रुपये
जिल्हाधिकारी कार्यालय : ११.१७ लाख रुपये
जिल्हा शासकीय रुग्णालय : १.३१ लाख रुपये