नाशिक (Nashik) : तालुक्यातील मौजे सारूळ येथील दगडखाणींमध्ये सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबद्दल नगरचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पथकाने पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानंतर राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख आयुक्तांनी केंद्र सरकारच्या सर्व्हेअर एजन्सीकडे पत्रव्यवहार करत सारूळ येथील उत्खननाचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण व उत्खनन क्षेत्राचे मोजमाप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे लवकरच सारूळ येथील दगडखाणींच्या उत्खननाचे सर्वेक्षण होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दगडखाणींसाठी उत्खनन करण्याचे परवाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिले गेले आहेत. मात्र, सारूळ आणि राजूर बहुला परिसरातील संतोषा आणि भागडी डोंगराच्या क्षेत्रात देखील अवैध उत्खनन सुरू असल्याचा प्रकार पुढे आला होता. या ठिकाणी संपूर्ण डोंगर भुईसपाट करण्याचे प्रकार सुरू असल्याबाबत तक्रारीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. नाशिक दौऱ्यावर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आलेल्या महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच हे प्रकार तातडीने थांबवण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तालुका स्तरावर पथके नेमून कारवाईही सुरू केली. दरम्यान त्यानंतही सारूळला उत्खननासाठी स्फोट करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. यामुळे महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही अवैध उत्खनन सुरूच असल्याचे समोर आले. मात्र, त्याबाबत प्रशासनाकडून सारवासारवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्खननातील सत्य शोधण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रयस्थ समिती नेमली. नाशिक जिल्हाप्रशासनाला यापासून अलिप्त ठेवण्यात आले. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चमूने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सारूळला भेट दिली होती. या पथकाने अहवाल तयार केला असून त्यानुसार उत्खनन करारनाम्यातील ३८ अटी, शर्तींच्या उल्लंघन होऊनही जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या पथकाने गंभीर ताशेरे ओढल्याचे सांगितले जात आहे.
या पथकाने दिलेल्या अहवालानंतर महसूलमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख आयुक्तांनी केंद्र सरकारच्या सर्व्हेअर एजन्सीकडे पत्रव्यवहार केला आहे. सारूळ येथील उत्खननाचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण व उत्खनन क्षेत्राचे मोजमाप करण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. यामुळे लवकरच या ठिकाणी झालेले उत्खननाचे योग्य मोजमाप होऊन सरकारला प्राप्त झालेला महसूल व प्रत्यक्षात झालेले उत्खनन यांचा हिशेब होणार आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.