नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या मजल्याच्या ७४८५ चौरस मीटर बांध कामासाठी ग्रामविकास विभागाने ४०.५० कोटींचा रकमेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याच महिन्यात उच्चस्तरीय समितीने या इमारतीच्या वरील तीन मजल्याना मान्यता दिली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे या प्रशासकीय मान्यतेत फर्निचरसाठी २.६१ कोटींच्या रकमेस मान्यता दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सध्या सातपूर मार्गावर पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेत सुरू आहे. जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या सहा मजल्यांपैकी सध्या दोन तळ मजले तीन मजले यांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून या महिनाखेरीस ते काम पूर्ण होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. या कामासाठी ग्रामविकास विभागाने ४१.६७ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. या इमारतीचे काम पूर्ण झाले तरी जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय कार्यालये नव्या जागेत स्थलांतरीत करण्यास अडचणी आहेत. त्यात पहिली अडचण म्हणजे या तीन मजल्यांवर सर्व कार्यालये सामावली जाणार नाहीत. तसेच या कार्यालयासाठी फर्निचर बसवण्याच्या कामासाठी ग्रामविकास विभागाने मंजुरी दिलेली नाही. फर्निचरशिवाय कार्यालय थाटने अवघड असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आधीचे काम पूर्ण होण्याआधीच उर्वरित चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या मजल्यांच्या कामासाठी अंदाजपत्रक तयार करून ग्रामविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी मागीलवर्षी प्रस्तावित केले होते. जिल्हा परिषदेने फर्निचरसह अंदाजपत्रक तयार केले होते. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने आधीच्या तीन मजल्याना फर्निचर खर्च मंजूर न करता केवळ या उर्वरित तीन मजल्यांसाठी फर्निचरसह ४०.५० कोटींना मान्यता दिली. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
असे होणार बांधकाम
नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मंजुर आराखड्यानुसार तळ मजला (पार्किंग दोन मजले) सहा मजले असे मिळूण एकूण २१६०१.१३ चौरस मीटरचे बांधकाम प्रस्तावित असून त्यापैकी उर्वरीत दुसऱ्या टप्प्याच्या (चौथा, पाचवा व सहावा मजला) इमारत बांधकामास ७४८५.२८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ प्रस्तावित केले आहे. इमारतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शासकीय कार्यालयांचा समावेश असलेले तीन मजल्यांचे आरसीसी बांधकाम, अत्यावश्यक वीट बांधकाम, आतून व बाहेरून सिमेंट प्लास्टर, सिरॅमिक अथवा ग्रॅनाईट फोअरिंग, फ्लश दरवाजे, याल्युमिनिअम स्लायडिंग खिडक्या व रंगकाम इत्यादी बाबींची तरतूद केली आहे. त्याच बरोबर इमारतीच्या चारही बाजूने काँक्रीट रस्ता, पावसाचे पाण्याचा निचरा होणेकरिता गटारीचे बांधकाम, संरक्षण भिंतीचे उर्वरीत बांधकाम, मोकळ्या जागेवर बाग बगीचा, अग्निशामक यंत्रणा, आतील व बाहेरील विद्युतीकरण, सीसीटिव्ही, ध्वजस्तंभ व टेरेसला पॉली कार्बोनेट शिट बसवणे इत्यादी कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अशी आहे कामनिहाय मंजुरी
या प्रशासकीय मान्यतेनुसार तीन मजले बांधकाम करण्यासाठी २२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच इमारतीचे इलेक्टरीफिकेशन, पंप हाउस, लिफ्ट, बोअरवेल यासाठी ३.४६कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. कुंपण भिंत व प्रवेशद्वार यासाठी १.१२कोटी रुपये व फर्निचरसाठी २.६१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मैदान तयार करणे, पाण्याची टाकी उभारणे अंतर्गत रस्ते यासाठी १.४१ कोटी रुपये मंजुरी दिली आहे. या कामांसाठी एकत्रित ३१.४९कोटी रुपये खर्च येणार असून सादिल खर्च, आर्किटेक्ट शुल्क, जीएसटी, मजूर विमा आदींसाठी ९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्हा परिषदेने त्यांच्या स्तरावर तांत्रिक मान्यता मिळवून त्याची प्रत ग्रामविकास मंत्रालयाला द्यायची आहे.