नाशिक (Nashik) : महापालिकेने केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅममधून चार यांत्रिकी झाडू खरेदीचे टेंडर राबवले. कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर काही जणांकडून त्यास विरोध होऊन राज्य शासनाकडे तक्रार केली. मागील हिवाळी अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने याबाबत महापालिकेकडून माहिती मागवण्यात आली. यामुळे महापालिकेची यांत्रिकी झाडू खरेदी प्रक्रिया रखडली होती. दरम्यान मंत्रालय स्तरावरून केलेल्या तपासणीत या तक्रारीत तथ्य न आढळल्याने महापालिकेचा यांत्रिकी झाडू खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानाचा अहवाल जाहीर केला. त्यात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शहरांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सहा मोठ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश करताना २०२० पासून दरवर्षी सुमारे वीस कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून नाशिक महापालिकेला आतापर्यंत ८७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.नाशिक शहराचे भौगोलिक क्षेत्र वाढत असून त्या तुलनेत शहर स्वच्छतेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे महापालिकेने यांत्रिक झाडू खरेदीचा निर्णय घेतला.
तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी यांत्रिकी झाडूची पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना गुजरातमधील भावनगर येथे पाठवले होते. त्यानंतर यास्वच्छ हवेसाठी प्राप्त झालेल्या निधीतून यांत्रिकी झाडू खरेदी करण्यासाठी ११.९६ कोटी रुपयांची तरतूद करून टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली. या2 टेंडरला तसेच यांत्रिकी झाडू खरेदीलाच काही जणांनी विरोध केला. या झाडूच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कोट्यावधीच्या घरात असल्याने त्याची आवश्यकता का असाही सवाल उपस्थित केला जात होता व मंत्रालयात तक्रार केली.
दरम्यान मंत्रालयात यांत्रिकी झाडू बाबतच्या तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत. मंत्रालयात करण्यात आलेल्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य आढळले नसल्याने शासनाने एकप्रकारे क्लीन चीट दिली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन ही प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवणार असून लवकरच शहरातील रस्ते यांत्रिकी झाडूने चकाचक झाल्याचे चित्र पहायल‍ा मिळेल.