नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये फर्निचर करण्यासाठी ११२ कोटी रुपये मंजूर केले असताना प्रत्यक्षात ३२५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. यामुळे या फर्निचर खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी केल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकार्यांनी ही फर्निचर खरेदी केली. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आदिवासी विकास आयुक्ताने दाबून ठेवला असतानाच आता लेखापरीक्षणात या फर्निचरसाठी ठेकेदार कंपनीला अतिरिक्त ६२ कोटी रुपये दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागातील फर्निचर घोटाळा पुन्हा चर्चेत आल्याने या घोटाळ्यात सामील वरिष्ठ अधिकारी अडचणीत सापडले आहेत.
भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ११२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मे. गोदरेज अँड बॉईज मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी व मे. स्पेसवूड फर्निशर्स प्रा. लि. या नामाकिंत कंपन्याकडून ही फर्निचर खरेदी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या खरेदीला वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता घेतलेली नव्हती. यामुळे तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनीच यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत या फर्निचर खरेदीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतरही आदिवासी विकास विभागातील तत्कालीन सचिवासह आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ही खरेदीप्रक्रिया राबविली होती. याखरेदीविरोधात याचिका दाखल झाली. उच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे मान्य करीत विभागाला चौकशी करून संबधितांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आदिवासी विकास विभागाने दोन चौकशी समित्यांची नियुक्त केली. चौकशी समितीनेही फर्निचर खरेदीत नागपूर, अमरावती अपर आयुक्तालयाच्या दरापेक्षा नाशिक आणि ठाणे अप्पर आयुक्तालयाच्या खरेदीत ६२ कोटींची तफावत असल्याचा अहवाल दिला होता. मात्र, हा चौकशी अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही. दरम्यान आदिवासी विकास विभागाचे २०१७ ते २०२२ पर्यंतचे नुकतेच झालेल्या लेखापरीक्षणातही नाशिक आणि ठाणे अप्पर आयुक्तालयाने ६१ कोटी ९४ लाख ७४ हजार ४२६ रुपये तफावत असल्याचा शेरा मारला आहे. यामुळे चौकशी समितीनंतर लेखा परीक्षणातही फर्निचर खरेदी घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
असा आहे फर्निचर घोटाळा
आदिवासी विकास विभागाच्या नागपूर, अमरावती, नाशिक व ठाणे या अप्पर आयुक्त कार्यालयांमार्फत आश्रमशाळांसाठी फर्निचर खरेदी करण्यात आली. त्यात नागपूर अपर कार्यालयातर्गत २८ कोटी ६१ लाख रुपयांची खरेदी करण्यात आली. अमरावती कार्यालयांतर्गत ३१ कोटी ६ लाख रुपयांची खरेदी करण्यात आली. या दोन्ही अप्पर आयुक्त कार्यालयांसाठी स्पेसवूड फर्निचर्स या कंपनीने पुरवठा केला आहे. मे. गोदरेज अँड बॉईज कंपनीने नाशिक व ठाणे अप्पर आयुक्त कार्यालयांतर्गत आश्रमशाळांसाठी फर्निचर पुरवठा केला. त्यात नाशिकमध्ये ८९ कोटी ४३ लाख, तर ठाण्यात ५४ कोटी १२ लाखांचा फर्निचर पुरवठा केला आहे. या चारही अप्पर आयुक्त कार्यालयांच्या अंतर्गत येत असलेल्या सर्व आश्रमशाळांना पुरवठा झालेल्या सर्व फर्निचरचा दर्जा सारखाच असताना अमरावती, नागपूरपेक्षा गोदरेजने नाशिक आणि ठाण्यातील आश्रमशाळांसाठी दुप्पट दराने पुरवठा केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. फर्निचर खरेदीच्या लेखा परीक्षणातही नाशिकमध्ये ३९ कोटी ४८ लाख, तर ठाण्यात २२ कोटी ४६ लाख रुपये असे ६२ कोटींची रक्कम ठेकेदाराला अतिरिक्त दिल्याचा उपका ठेवण्यात आला आहे.