नाशिक (Nashik) : आर्थिक वर्ष (FY) संपण्यास केवळ दहा दिवस उरले असताना जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ ५३ टक्के निधी खर्च झाला असून, जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून यंत्रणांना आतापर्यंत केवळ ६६ टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १३,३४० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून, आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ७,१५० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. पुढच्या दहा दिवसांमध्ये ६,१९० कोटी रुपये खर्च होणे अशक्य आहे. यामुळे या निधी खर्चास सरकारकडून मुदतवाढ देण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे.
ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच जिल्हास्तरावरील प्रादेशिक विभाग यांच्या माध्यमातून विकासकामे करण्यासाठी वित्त व नियोजन विभाग जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी वितरित करीत असतो. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रादेशिक कार्यालयांना वितरित केला जातो.
दरवर्षी खर्च होणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात पुढील वर्षीचा निधी मंजूर होणे अवलंबून असते. यामुळे निधी अखर्चित ठेवणाऱ्या जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होत असतो. यामुळे वेळेत खर्च करण्यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी सातत्याने संबंधित विभागांचा आढावा घेत असतात. यंदाचे आर्थिक वर्ष या सगळ्या प्रकारांना अपवादाचे ठरले आहे.
या वर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सरकारनेच जुलै २०२२ रोजी आदेश काढून जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या केल्यानंतर २८ सप्टेंबरला ही स्थगिती उठवली. मात्र, या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करण्याचे निर्देश नियोजन विभागाने दिले. यामुळे पालकमंत्र्यांची वेळ घेण्यातच जिल्हा परिषदेसह इतर प्रादेशिक विभागांचा वेळ गेल्याने डिसेंबर अखेरपर्यंत नियोजन सुरू होते.
आणखी महत्वाचे म्हणजे सरकारने एप्रिल २०२१ पासून मंजूर झालेल्या व कार्यारंभ आदेश देऊन प्रत्यक्ष सुरू न झालेल्या कामांनाही याच कालखंडात स्थगिती दिली होती. या कामांवरील स्थगिती नोव्हेंबर डिसेंबरपर्यंत कायम होती. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या निधी खर्चाचे प्रमाण खूप कमी होते.
दरम्यान राज्यातील पाच विभागांमध्ये जानेवारी २०२३ मध्ये आचारसंहिता लागू असल्याने पुन्हा निधी खर्चावर मर्यादा आल्या. फेब्रुवारीपासून निधी खर्चाचे प्रमाण वाढत असतानाच राज्य सरकारचे कर्मचारी मागील आठवडाभर संपावर गेले. यामुळे ऐनमार्चमध्ये निधी खर्चाच्या कामात व्यत्यय आला. या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या १३,३४० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी आतापर्यंत केवळ ८,८९३ कोटी रुपयांची मागणी संबंधित जिल्हा नियोजन समित्यांकडे जिल्हा परिषद व प्रादेशिक विभागांकडे केली आहे.
याचाच अर्थ जवळपास साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून कामांचे नियोजनच अद्याप झालेले नाही. यामुळे या कामांचे नियोजन करून तो निधी खर्च होण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे. आता या निधीतून केवळ २०२१-२०२२ या वर्षात मंजूर केलेल्या, पण त्यावेळी अपूर्ण राहिलेल्या कामांच्या देयकांसाठी निधीची मागणी होणार असून, उर्वरित निधी राज्य सरकारला परत करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही.
अर्थात यातील काही निधीचे पुनर्नियोजन करून जिल्हा परिषदांना दिला जाण्याचा पर्याय आहे. मात्र, जिल्हा परिषदांना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या निधीतील कामेही अद्याप प्रलंबित आहेत. स्थगिती व आचारसंहितेचा फटका या निधीलाही बसला आहे. यामुळे हा निधीही ३१ माचपर्यंत खर्च झाला नाही, तर राज्य सरकारला परत करावा लागू शकतो. यातून तोडगा काढण्यासाठी राज्य स्तरावरून या निधी खर्चासाठी असलेली ३१ मार्चची मुदत पुढे तीन महिने वाढवण्याबाबत सरकारकडून हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे.
या विधीमंडळ अधिवेशनात अथवा त्यानंतर नियोजन विभागाकडून याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची चर्चा सुरू आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास स्थगिती व आचारसंहितेच्या काळात अडकलेला हा निधी खर्च होऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी मंजूर केलेली कामे मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
नाशिक डीपीसी खर्च दृष्टीक्षेपात
- मंजूर नियतव्यय : ६०० कोटी रुपये
- वितरित निधी : ४४६ कोटी रुपये
- निधी खर्च : ४११ कोटी रुपये
- निधी खर्चात राज्यात क्रमांक : ८ वा