नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित जमाती घटक योजनेतून जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीचा हिशोब नियोजन समितीने वेळोवेळी मागवूनही एकाही विभागाने योग्य तक्त्यात माहिती दिली नाही. याचा भुर्दंड त्यांना यावर्षी पुनर्विनियोजनातील निधीबाबत बसला आहे. आदिवासी विकास विभागाने यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या विभागांना पुनर्विनियोजनातून एक रुपयाही निधी दिला नाही. आदिवासी विकास विभागाला यावर्षी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून बचत झालेला अडीच कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. हा निधी आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांसाठी वर्ग केला आहे.
जिल्हा नियोजन सतिमीच्या सर्वसाधारण योजनेतून कार्यान्वयीन यंत्रणांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दिलेल्या निधीतून साधारणपणे ८० कोटी रुपयांचा निधी बचत राहिला आहे. या बचत झालेल्या निधीतून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, शिक्षण व जलसंधारण या विभागांना ४३ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित जमाती घटक योजनेतून आरोग्य, महिला व बालकल्याण या विभागांना साधारणता नऊ कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. तसेच सुवर्णजयंती शिष्यवृत्ती योजनेसाठीही २१ कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. दरम्यान आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना पत्र पाठवून त्यांना आदिवासी घटक योजनेतून मिळालेल्या निधीतून किती कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या, किती निधी खर्च झाला, किती निधी अखर्चित आहे व एकूण दायीत्व किती आहे, याची माहिती विशिष्ट तक्त्यात मागवली होती.
जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी या पत्राला उत्तर देताना केवळ मोघम माहिती दिली व त्यांना अपेक्षित असलेली माहिती पुरवली नाही. यामुळे आदिवासी विकास विभागाचा नियोजन विभाग व जिल्हा परिषदेचे संबंधित विभाग यांच्यात वर्षभर पत्रव्यवहार सुरू होते. त्यातच आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला पुनर्विनियोजनातून मागील वर्षी साडेचार कोटी रुपये निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी दिला असताना या विभागाने त्यातून प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. त्यावरून जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत आमदार हिरामन खोसकर व विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी हस्तक्षेप करीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीच्या सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या होत्या. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विभागांना आदिवासी विकास विभागाला निधी प्राप्त झाल्यनंतर त्याच्या नियोजबाबात होत असलेल्या मनमानीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित जमाती(आदिवासी) घटक योजनेकडे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून बचत झालेला केवळ अडीच कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. हा बचत झालेला निधी अंगणवाड्या, आदिवासी भागातील रस्ते अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना देण्याऐवजी तो निधी आदिवासी विकास विभागाकडून संचलित केल्या जात असलेल्या आश्रमशाळांना देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. यामुळे प्रथमच आदिवासी विकास विभागाकडून पुनर्विनियोजनातून जिल्हा परिषदेला एक रुपयाही निधी मिळाला नसल्याचे दिसत आहे.