नाशिक (Nashik) : वनविभागास जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या 46 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतील 904 कामांबाबत टेंडर प्रक्रिया राबवणे अथवा मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना काम वाटप करून कार्यारंभ आदेश न देताच प्रत्यक्षात कामे सुरू केल्याचा प्रकार आमदार हिरामन खोसकर यांनी उघडकीस आणला आहे.
वनविभागाने नियमांचे पालन न केल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था यांच्यावी अन्याय झाला आहे. यामुळे वनविभागाने यात दुरुस्ती करून या कामांचे न्याय पद्धतीने वाटप करावे, तसेच या प्रकरणी चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाई करावी, असे निवेदन आमदार हिरामन खोसकर, जिल्हा मजूर सहकारी संस्थेचे संचालक संपतराव सकाळे व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे विनायक माळेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
कोणत्याही सरकारी विभागाकडून दहा लाख रुपयांच्या आतील बांधकामाचे ई टेंडर न करता प्रत्येकी ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांच्याकडून करून घेतली जातात व उर्वरित ३४ टक्के कामे खुल्या गटातील ठेकेदारांना टेंडर प्रक्रिया राबवून दिली जातात. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून वनविभागास वन्यजीव व्यवस्थापन व निसर्ग संरक्षण योजना या लेखाशीर्षाखाली तसेच मालेगाव विभागीय कार्यालयास मृद व जलसंधारणसाठी ४६ कोटींचा नियतव्यय प्राप्त झाला आहे.
उपवनसंरक्षक विभाग पूर्व व पश्चिम तसेच मालेगाव विभागीय कार्यालय यांनी या निधीतून वनतळे, मातीबांध, दगडीबांध आदी ९०४ कामांचे नियोजन करून डिसेंबरमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता घेतली. त्यानंतर नियमानुसार वनविभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे या कामांची यादी देणे अपेक्षित होते. या यादीनुसार अधीक्षक अभियंता यांनी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था यांना प्रत्येकी ३३ टक्के व खुल्या ठेकेदारांना ३४ टक्के कामांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया राबवण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात विधान परिषद निवडणुकीचा आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे पुढील कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता वनविभागाच्या उपवनसंरक्षक कार्यालयांनी ती कामे थेट ठराविक ठेकेदारांना सुरू करण्यास सांगितले.
आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात येणार होती. मात्र, वनविभागामार्फत कामे सुरू असल्याची माहिती काही ठेकेदारांना समजल्यानंतर त्यांनी जिल्हा मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार संपत सकाळे व विनायक माळेकर यांनी आमदार हिरामन खोसकर यांच्यासह वनविभागाच्या कार्यालयात जाऊन याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी त्यांना अद्याप काहीही कार्यवाही झाली नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. तर त्याच कार्यालयातील टेंडर कारकून यांनी टेंडर प्रक्रिया सुरू असल्याचे उत्तर दिले. वनविभागास प्राप्त निधीतील सर्व ९०४ कामे दहा लाखांच्या आतील असल्याने ती सोडत पद्धतीने मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना देणे अपेक्षित असताना त्याचे टेंडर कसे राबवत आहात, असा प्रश्‍न आमदार खोसकर यांनी उपस्थित केला. तसेच अद्याप कार्यारंभ आदेश दिले नसताना प्रत्यक्ष कामे सुरू झाल्याचे पुरावेही सादर केले. यामुळे अधिकाऱ्याची बोलती बंद झाली.
वनविभागाने ४६ कोटी रुपयांच्या निधीतून नियोजन केलेल्या ९०४ कामांचे सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर संस्था यांना प्रत्येकी ३३ टक्के कामांचे वाटप केले नाही. तसेच उर्वरित ३४ टक्के कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवली नाही. यामुळे नियमांचा भंग होऊन मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांच्यावर अन्याय झाला आहे. यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाई करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.