नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशन (JalJeevan Mission) अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून १२९२ कामे प्रस्तावित असून त्यातील जवळपास हजार कोटींच्या कामांच्या टेंडर नोटीसा आतापर्यंत प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यातील काहींना कार्यारंभ आदेशही दिले आहेत. मात्र, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना त्यातील केवळ ६३ कोटींची कामे मिळाली आहेत. सरकारने बेरोजगारी दूर होण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३३ टक्के कामे देण्याचे धोरण निश्‍चित केले असताना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडर नोटीसांमध्ये वेगवेगळ्या अटीशर्ती टाकून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले आहेत. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर मोठा अन्याय झाला आहे. याबाबत सुधारणा न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या संघटनेने दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकाराच्या निधीतून जलजीवन मिशन ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा या विभागांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून प्रामुख्याने मोठी गावे व प्रादेशिक योजनांची कामे केली जातात. त्यामुळे लहान योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून केली जाते. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून १२९२ योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. या योजनांची कामे देताना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील ठराविक ठेकेदार लॉबीने इतरांना कामे मिळणार नाहीत, यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या यंत्रणेनेही त्यांना हातभार लावल्याचे कार्यारंभ आदेशांवरून दिसत आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दिलेल्या ४५० कार्यारंभ आदेशांपैकी जवळपास २५२ कामे केवळ १३ ठेकेदारांना दिले आहेत. त्यात एकेका ठेकेदारास ४०पर्यंत कामे मिळाली असल्याचे दिसून येत आहे. या ठेकेदारांच्या बिड क्षमता संपल्यानंतर त्यांनी पाणीपुरवठा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून बिड क्षमता पाच पट वाढवण्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध करून आणले व पुन्हा ठराविक ठेकेदार लॉबीलाच कामे दिल्याचे दिसत आहे.
कामांची संख्या अधिक असल्याने व सरकारने बिड क्षमता पाच पट केल्याने व टेंडर प्रक्रियेतूनच या ठेकेदारांना कामे मिळाल्याचा दावा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून केला जात असला, तरी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या २ जुलै व २० ऑगस्ट २०२१ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाचे उल्लंघण केले आहे. त्या परिपत्रकांनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे नोंदणी केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दीड कोटींपर्यंतची कामे घेता येतील, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच तीन कोटींच्या कामांपर्यंत काम केल्याच्या अनुभवाच्या दाखल्याची आवश्‍यकता नाही, असे स्पष्ट केले असतानाही ग्रामीण पुरवठा विभागाने खुल्या खुल्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रत्येकवेळी काम केल्याच्या दाखल्याची अट टाकली व या परिपत्रकाचे उल्लंघण केले. त्यानंतर ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी परिपत्रक काढून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणशिवाय जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे नोंदणी केलेले सुशिक्षित बेरोजगार अभियंतेही जलजीवन मिशनची कामे मिळवण्यासाठी पात्र असल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यात अनुभवाची अट टाकली होती, त्यामुळे त्या परिपत्रकाला काहीही अर्थ नव्हता. त्यामुळे कामाचा अनुभव असलेल्या ठेकेदारांसोबत जॉइंट व्हेंचर केल्यास टेंडरप्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असे स्पष्ट केले.
या सर्व परिपत्रक व शुद्धीपत्रकांमध्येच कालापव्यय होत गेला व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ऑगस्ट, सप्टेंबर या दोन महिन्यात कोठेही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३३ टक्के कामे देण्याबाबत टेंडरनोटीसमध्ये उल्लेख केला नाही. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरनोटीसमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३३ टक्के कामे राखीव ठेवल्याचे स्पष्ट केले असतानाच उर्वरित ६७ टक्के कामांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते सहभागी होऊ शकणार नाहीत, असेही नमूद केले आहे. मुळात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामाच्या अनुभवाच्या दाखल्याची अट लागू नसल्यामुळे त्यांना खुल्या टेंडरप्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवणे हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याची भावना या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने निवेदनातून व्यक्त केली आहे. सरकारने सुशिक्षित बेरोजगारांची बेरोजगारी दूर करण्यासाठी दिलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी न करता नियमांची पायमल्ली करून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ठराविक ठेकेदारांना पात्र ठरवण्याचे काम केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. दरम्यान ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या प्रमुख मागण्या
२० जुलै २०२१ ते ३० ऑक्टोबर २०२२ या काळात प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरमधील ७५० कोटींच्या कामांपैकी एकही काम सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यास मिळालेले नाही. यामुळे या काळातील सर्व टेंडरनोटीसा रद्द करून नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवावी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामांच्या संख्येनुसार नाही, तर रकमेनुसार ३३ टक्के कामांचे वाटप करावे