नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukt Shivar 2.0) पुन्हा सुरू केल्यानंतर आता गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना (BJP-Shivsena) युती सरकारने २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. या योजनेची मुदत २०२१ मध्ये संपल्यानंतर ती तत्कालीन महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने बंद केली होती. आता भाजप व बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्या सरकारने पुन्हा ही योजना सुरू केली आहे.
राज्यात जलयुक्त शिवार ही योजना २०१५ मध्ये सुरू झाल्यानंतर सरकारने धरणांमधील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना २०१७ मध्ये सुरू केली होती. या योजनेनुसार राज्यात २५० हेक्टरच्या आतील लाभक्षेत्र असलेल्या ८२१५६ धरणांपैकी ३१४५९ धरणांची साठवण क्षमता १५ हजार टीएमसी असून या धरणांमध्ये जवळपास १८०० टीएमसी गाळ साचला आहे.
हा गाळ उपसून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार राज्य सरकारने १०० ते २५० हेक्टर लाभक्षेत्र असलेल्या धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी १२१८ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार सरकार धरणांमधील गाळ काढण्याचा खर्च करणार होते, तर धरणापासून शेतापर्यंत गाळ वाहून नेण्याचा खर्च शेतकऱ्यांची स्वखर्चाने करायचा, असे निश्‍चित केले होते. तसेच १०० हेक्टरच्या आत लाभ क्षेत्र असलेल्या धरणांमधील गाळ काढण्याचा खर्च सरकार करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, ही योजना सुरू केल्यानंतर सरकारचे संपूर्ण लक्ष जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यावर होते. तसेच धरणामधून गाळ वाहून नेण्याचा खर्चही मोठा असल्यामुळे या योजनेसाठी शेतकरी पुढे येण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. त्यामुळे तेव्हा या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर २०२१ मध्ये योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारनेही या योजनेबाबत उदासीन भूमिका घेतली.
नवीन साठवण क्षमता निर्माण करण्यावर खर्च करण्याबरोबरच आधीच्या धरणांमधील घटत चाललेली साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी गाळ काढणे हा एकमेव उपाय आहे. धरणांमध्ये गाळ साचत चालल्याने धरणांची साठवण क्षमता कमी होऊन सिंचन क्षमतेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. यामुळे मृदा व जलसंधारण विभागाने ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच या योजनेसाठीचे नियम व निकष २०१७ च्या योजनेप्रमाणेच असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे २०१७ ते २०२१ या काळात योजना जाहीर होऊनही अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपयशी ठरलेली ही योजना पुन्हा नव्याने राबवली जाणार आहे.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केली त्यावेळीही सरकारने गाळ उपसला तरी तो वाहून नेण्याचा खर्च मोठा असल्यामुळे शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यास तयार नव्हते. गाळ वाहून नेण्यासाठी काही सवलत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा होती. मात्र, सरकार भूमिकेवर ठाम राहिल्याने या योजनेला तेव्हा प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. आताही पुन्हा तेच नियम असलेली योजना नव्याने सुरू केल्यामुळे तिला कितपत प्रतिसाद मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.