नाशिक (Nashik) : मालेगाव महापालिका आयुक्तांनी ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या भुयारी गटार योजनेच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत अटी व शर्ती शिथिल करून विशिष्ट ठेकदारास (Contractor) डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर प्रक्रिया राबवली आहे. या टेंडरमध्ये अनेक त्रुटीं असून त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात १६ जूनला अस्लम अन्सारी व मोईनुद्दीन निजामुद्दीन यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर २१ जूनला सुनावणी होणार असल्याची माहिती माजी आमदार आसिफ शेख व याचिकाकर्ते अस्लम अन्सारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
याचिकाकर्ते अस्लम अन्सारी म्हणाले, अमृत टप्पा-२ मलनिस्सारण प्रकल्प अन्वये मालेगाव शहरात भुयारी गटार योजनेसाठी पाचशे कोटींचे टेंडर काढण्यात आले आहे. यात रस्ते खोदकाम केल्यानंतर नाममात्र पॅचवर्क नमूद करण्यात आले आहे. आधीचे सिमेंटचे रस्ते खोदल्यास त्याठिकाणी नवीन सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बांधण्याची गरज आहे, परंतु टेंडरमध्ये त्यावर कव्हरचा उल्लेख नाही.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था असली तरी या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच अंदाजपत्रक तयार केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. भुयारी गटाराची कामे पूर्णतः लोकसंख्यानिहाय करण्यात आले आहे. आराखडा तयार करण्याआधी स्पष्ट सर्वेक्षण करण्यात आले नाही.
टेंडर घाईघाईने काढण्यात आले असून त्यात अनेक ठळक चुका झाल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा चुराडा होणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच हे काम पूर्ण करण्यासाठी २४ महिन्यांची मुदत असली तरी आधीच्या कामाचा अनुभव बघता हे काम अनेक वर्षे रेंगाळण्याची शक्यता असून नागरिकांना वर्षानुवर्षे समस्या आणि त्रास सहन करावा लागणार आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
शहरात शेकडो कोटी रुपये खर्च करून सिमेंट कॉंक्रिट रस्त्याचे काम सुरू आहे. अनेक रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेले रस्ते पुन्हा खोदले जाणार आहेत. यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी यातून होणार आहे.
जनहित याचिकेवर नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मालेगाव महापालिका आयुक्तांसह पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, २१ जूनला सकाळी दहाला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
हे आहेत टेंडरवरील आक्षेप
- अंदाजपत्रक तयार करताना सर्वेक्षण झाले नाही.
- प्रकल्पाचे रेखाचित्र तयार नाही.
- ५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी किमान ५०० ते १००० कोटीची उलाढाल असलेली कंपनी हवी.
- जीवन प्राधिकरणने पाच वर्षात दीडशे कोटींची उलाढाल नमूद केली आहे.
- कमकुवत मक्तेदारास टेंडर मिळावे यासाठी घाट
- २४ महिन्यात काम पुर्ण करण्याची मुदत आहे. त्यावरुन दरमहा खर्च १८ कोटी आवश्‍यक आहे.
- कमकुवत कंत्राटदार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचे नियोजन करू शकेल काय?
- टेंडरमध्ये फक्त २१.५ एमएलडी क्षमतेचा मलनिस्सारण (STP) प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
- मलनिस्सारण प्रकल्प ६० ते ७० एमएलडीचा प्रकल्प हवा
- मुख्य पंपिंग स्टेशनचा तांत्रिक अनुभव विचारात घेण्यात आला नाही.
- ५६ किलोमीटर पाईपलाईन होणार असताना रस्ते खर्चासाठी तरतूद नाही
- यंत्रसामग्री आवश्‍यकता दर्शविलेली नाही.
- मॅन होलची तरतुद नाही.
- मक्तेदाराचे भाग भांडवल अवघे २५ कोटीचे आहे. जे खूप कमी आहे.