नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ मधील सर्वसाधारण योजनेतील बचत निधीतून केलेल्या पुनर्विनियोजनातील ३४.८४ कोटींची कामे जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे, तर ही कामे मिळवण्यासाठी जवळ्पास १५ टक्के गुंतवणूक केलेले ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत. जिल्हा परिषदेला यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेतून रस्ते बांधकाम व विकास यासाठी केवळ ५३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यामुळे ही जवळपास ३५ कोटींची कामे रद्द झाल्याने त्यांच्या दायित्वाचे डोक्यावरचे ओझे खांद्यावर आले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२२-२३ या वर्षातील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करताना जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या याद्या मागितल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने ३०५४ व ५०५४ या लेखाशीर्षखाली जवळपास ४५ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन याद्या पाठवल्या होत्या. प्रत्यक्ष निधी वितरण करताना जिल्हा नियोजन समितीने ३४.८४ कोटींच्या कामांना केवळ ३.२५ कोटी रुपये निधी वितरित केला. या केवळ १० टक्केपेक्षा कमी निधीमुळे जिल्हा परिषदेवर ३१.५९ कोटी रुपयांचे नवीन दायित्व निर्माण होणार होते.
मुळात पुनर्विनियोजन करताना निधीच्या रकमेएवढ्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे व नवीन दायित्व निर्माण न करणे अपेक्षित असताना जिल्हा नियोजन समितीने दायित्व निर्माण करून मोठी अनियमितता केली. यातून जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात नवीन कामांचे नियोजन करण्यास वाव उरणार नव्हता. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून पुनर्विनियोजनातील कामांसाठी आणखी निधी देण्याची मागणी केली. तसेच वाढीव निधी येईपर्यंत या कामांची टेंडर प्रक्रिया न राबवण्याची भूमिका घेतली. यामुळे पालकमंत्री कार्यलयाकडून तगादा सुरू असतानाही जिल्हा परिषदेने टेंडर प्रक्रिया केली नव्हती. दरम्यान राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी केलेला पत्रव्यवहार व राज्यातील बदललेली राजकीय परिस्थिती बघून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व ३४.८४ कोटींची कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेची वाढीव दायित्वातून सुटका झाली असून त्यांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ३.२५कोटी रुपये निधी नवीन नियोजनासाठी उपलब्ध झाला आहे.
ठेकेदार अडकले
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुनर्विनियोजन केलेली ३०५४ लेखाशीर्ष खालील ३४.८४ कोटींची कामे रद्द केल्यामुळे ही कामे मिळवण्यासाठी जवळपास १५ टक्के गुंतवणूक केलेल्या ठेकेदारांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी या ठेकेदारांनी आता २०२३-२४या वर्षात केल्या जाणाऱ्या नवीन नियोजनातील कामे मिळवता येतील का, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. नवीन नियोजन करताना पुनर्विनियोजन करताना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांनाच नव्याने मंजुरी देऊन त्या जुन्या ठेकेदारांना कामे देण्याचा तोडगा काढला जाणार असल्याचे समजते.