नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे ठेकेदारांनी पूर्ण करूनही त्यांची जवळपास तेरा हजार कोटींची देयके थकित आहे. या विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेची कामे मंजूर केल्यामुळे देयके देण्यासाठी निधी अपुरे पडत आहे. यामुळे ठेकेदार अडचणीत असताना या विभागाकडून नवीन कामांना मंजुरी देणे सुरूच आहे. यामुळे दरवर्षी दायीत्वाचा भार वाढत असून ठेकेदारांना दर तीन महिन्यांनी एकूण देयकांच्या रकमेच्या केवळ पाच ते दहा टक्के रक्कम मिळत आहे. यामुळे पूर्ण झालेल्या सर्व कामांची देयके दिल्याशिवाय नवीन कामांना मंजुरी देऊ नये, अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकेलेले सर्व ठेकेदार काम बंद आंदोलन करणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य हॉटमिक्स कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन व इंडियन बिल्डर्स असोसिएशन या संघटनांनी सोमवार (दि.१७) पासून तीन दिवस राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर ठेकेदार संपावर जाणार आहेत.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेले सुमारे दहा हजारांवर ठेकेदार आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये राज्यात आघाडी-युतीमध्ये झालेल्या बेबनावातून तोडफोड करीत सरकारे बनवली गेली. यामुळे आमदारांना खूश करण्यासाठी त्यांनी मागणी केलेली कामे मंजूर करण्याचा नवा प्रघात सुरू झाला आहे. यात अर्थसंकल्पीय तरतूद नसतानाही केवळ दहा-पाच टक्के निधीची तरतूद करून कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातात. यामुळे मतदारसंघामध्ये काम मंजूर झाले म्हणून आमदार खूश होतात व नंतर निधी येईल या आशेवर ठेकेदारही या कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होऊन कामे पूर्ण करतात. मात्र, यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कामांची संख्या अनेकपट वाढली आहे. ठेकेदार कामे पूर्ण करून त्याची देयके सादर करतात. मात्र, मंत्रालयातून प्रत्येक तिमाहीला नियमाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत निधी वितरित केला जातो. यामुळे मंजूर झालेला निधी व प्रत्यक्ष सादर झालेल्या देयकांची रक्कम केवळ दहा-बारा टक्क्यांच्या आसपास असते. यामुळे संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून प्रत्येक ठेकेदाराला त्याने सादर केलेल्या देयकाच्या पाच-ते दहा टक्के रक्कम देऊन बोळवण केली जाते. यामुळे ठेकेदारांनी २०२१-२२ या वर्षात कामे पूर्ण करूनही त्यांना अद्याप देयकांची पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. त्याचप्रमाणे २०२२-२३ या वर्षातील देयके आता सादर करीत असताना देयके देताना जुन्या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०२०-२१ व २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षांमध्ये ५०५४-०३ व ०४ या लेखाशीर्ष अंतर्गत मंजूर केलेल्या कामांची जूनअखेरीस राज्यभरातून १४ हजार कोटींची देयके सादर झाली असून शासनाकडून एकूण बिलासाठी केवळ १२११ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. हा निधी देयकांच्या रकमेच्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यामुळे ठेकेदारांमध्ये असंतोषाची भावना असतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी प्रस्तावांच्या याद्या मागवण्यास सुरवात झाली आहे. अनेक आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील कामांचे प्रस्ताव सादर करीत आहेत.
आधीचीच देयके मिळालेली नसताना पुन्हा दायीत्वाचा नवीन बोजा पडल्यास ठेकदारांना आणखी दोन-तीन वर्षे देयके मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. या ठेकेदारांनी आधीच कर्ज काढून, उधार-उसणवारी करून ही कामे पूर्ण केली असून त्यांना देयके न मिळाल्याचे त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. यामुळे ठेकेदारांच्या संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १७ ते २० जुलै या काळात प्रत्येक जिल्ह्याच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले जाणार असून त्याची दखल न घेतल्यास पुढील आठवड्यात सर्व कामे थांबवली जातील. राज्यभरातील एकाही रस्त्यावरचा खड्डा बुजवला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. याबाबत महाराष्ट्र राज्य हॉटमिक्स कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब डी. गुंजाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पुणे येथे बैठक झाली. यावेळी एक हजारहून अधिक ठेकेदार उपस्थित होते.