नाशिक (Nashik) : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापूर्वी मंजूर केलेल्या कामांची पूर्ण देयके दिल्याशिवाय नवीन कामे मंजूर करू नये, अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या ठेकेदारांच्या संघटनेने केली आहे. यासाठी राज्यभरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयांबाहेर लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. सध्या विविध लेखाशीर्षांचा विचार केल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ३५ ते ४० हजार कोटींच्या कामांचे दायीत्व असून सरकारने यावर्षाच्या अर्थसंकल्पासून आतापर्यंत ८ ते दहा हजार कोटींची कामे मंजूर केली असून आताही नवीन कामांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ५०५४ (३ व ४) या लेखाशीर्ष अंतर्गत मागील तीन वर्षांपासून मागील तीन वर्षांपासून ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची शंभर टक्के देयके मिळालेली नाहीत. यामुळे महाराष्ट्रातील मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगारा अभियंते, नोंदणीकृत ठेकेदार व हॉटमिक्स चालक अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी ठेकेदारांवर अवलंबून असणारे घटकेही अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे सरकारने ठेकेदारांची देयके देण्याला प्राधान्य द्यावे, असे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेचे म्हणणे आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर ५०५४ (०३) चे अंदाजे ३०० कोटी ५०५४ (०४) चे ८०० कोटी तसेच ३०५४ (विशेष दुरूस्ती) व इतर मिळून २५० कोटींची देयके सध्या प्रलंबित आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व ठेकेदारांचे तेरा हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मार्च २०२३ पर्यंत २५ हजार कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत.
नवीन आर्थिक वर्षातही आतापर्यंत आठ ते दहा हजार कोटीचे कामे मंजूर केलेले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या वर्षाच्या अखेरीस ३५ ते ४० हजार कोटींचे दायीत्व निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात साधारणपणे आठ ते नऊ हजार कोटींची तरतूद केली जाते. यामुळे हे सर्व दायीत्व निर्मूलन करण्यासाठी पुढील पाच वर्षे एकही नवीन काम मंजूर न केल्यास किमान पाच वर्षे लागतील. सध्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नवीन कामे मंजूर केली जाणार असल्याने विभागाकडून कामांचे आराखडे मागवले जात आहेत. यामुळे आधीच तीन वर्षांपासून देयके न मिळालेल्या ठेकेदारांच्या अडचणी आणखी वाढणार आहे. यामुळे सरकारने पंधरा दिवसांच्या आत सर्व ठेकेदारांची देयके द्यावीत, अन्यथा बेमुदत उपोषणाचा इशारा ठेकेदारांनी दिला आहे. नाशिक येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.