नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी दोन वरून वाढवून तीन वर्षांचा करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय ठेकेदारांवर अन्यायकारक असून कोणतीही शहनिशा अथवा तांत्रिक माहिती न घेता घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा तसेच गरज पडल्यास उच्च न्यायालयाची जाण्याची भूमिका ठेकेदारांनी घेतली आहे. यामुळे पुढील काळात दोष निवारण कालावधीत जिल्हा परिषद प्रशासन विरुद्ध ठेकेदार असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या चांदवड तालुका दौ-यावर असताना त्यांना वडबारे येथील एका रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे त्यानंत झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या घटनेचे पडसाद उमटले. सर्वसाधारण सभेत श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत खुली नाराजी व्यक्त केली होती. यावेळी त्यांनी सभेत जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा दोषा निवारण कालावधी तीन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक कामाच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही चर्चा केली. तसेच दोष निवारण कालावधी वाढवण्याचा मुद्दा यापुढे टेंडर प्रसिद्ध करताना समाविष्ट करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या.
सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या या निर्णयानंतर ठेकेदारांकडून याबाबत तिव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्य सरकारने हा कालावधी दोन वर्षे ठरवून दिला आहे. या दोष निवारण कालावधीत काही बदल करायचे असल्यास त्याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमणे आवश्यक होते व त्या समितीच्या शिफारशीनंतर निर्णय अपेक्षित असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एका कामाच्या तक्रारीवरून सरसकट घेतलेला निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या अपुरा असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनांमधून तयार केल्या जात असलेल्या रस्त्यांसाठी दोष निवारण कालावधी पाच वर्षांचा आहे. मात्र, या पाच वर्षांमध्ये रस्त्यांचे देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद त्या कामाच्या अंदाजपत्रकात केली जाते.
जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांबाबत अंदाजपत्रकात या देखभाल दुरुस्तीच्या तरतुदीची तरतूद न करता दोष निवारण कालावधी वाढवल्यास तो ठेकेदारांवर अन्याय ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा एक किलोमीटर रस्ता करण्यासाठी एका किलोमीटरला एक कोटी रुपये अंदाजपत्रक असताना जिल्हा परिषदेच्या एका किलोमीटर रस्त्यासाठी केवळ ४० लाख रुपये तरतूद केली जाते. यामुळे हा निर्णय चुकीचा असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. या शिवाय धोरणात्मक निर्णय केवळ लोकप्रतिनिधी घेऊ शकतात. प्रशासक व अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण सभेला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. यामुळे हा ठराव विखंडित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा निर्णय ठेकेदारांनी घेतला आहे. या सभेचे इतिवृत्ताची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांना निवेदन देणार असल्याचे सांगितले जात आहे.