नाशिक (Nashik) : सिटिलिंक बससेवा वारंवार ठप्प होत असल्याने यावर उपाय म्हणून महापालिका प्रशासनाने सिटीलिंक बस चालवण्याच्या ठेक्याची तीन जणांमध्ये विभागणी करण्याचा निर्णय घेतला. याकरिता टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यात नागपूर येथील युनिक कंपनी पात्र झाली. मात्र, या कंपनीने एक कोटी रुपये अनामत रक्कम भरण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. या कंपनीच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधूनही प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे सिटी लिक कंपनीचा तिसरा ठेकेदार नेमण्याच्या प्रक्रियेचा घोडे अडले आहे.
नाशिक महापालिकेने जुलै २०२१ मध्ये महानगर परिवहन महामंडळाच्या अंतर्गत सिटीलिंक शहर बससेवा सुरू केली. या सेवेसाठी वाहक पुरवण्यासाठी दोन ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय झाला होता. एका ठेकेदाराला ४०० वाहक पुरवण्याची मर्यादा असल्याने व सुरवातीला वाहकांची संख्या ४०० च्या आत असल्याने एकाच ठेकेदाराची नियुक्ती केली. दरम्यान शहर बस सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने सिटीलिंकला आणखी वाचकांची गरज पडली. ती गरज भागवण्यासाठी सिटीलिंकने त्याच ठेकेदाराकडून आणखी वाहक मिळवले व एकाच ठेकेदाराकडून ५५० वाहक पुरवले जात आहेत. सिटीलिंक बससेवा पंचवटी आणि नाशिकरोड अशा दोन डेपोतून नाशिककरांना सेवा देते. या दोन्ही डेपोतील वाहक एकाच कंपनीचे असल्याने आंदोलन झाल्यास संपूर्ण बससेवा ठप्प होते. सिटीलिंक बससेवा सुरू झाल्यापासून विविध मागण्यांसाठी वाहकांनी दोन ते तीन वेळा कामबंद आंदोलने केली. या आंदोलनांमुळे शहर बससेवा ठप्प होऊन सिटीलिंक कंपनी व महापालिका यांच्या प्रतिमेस धक्का बसतो. यातून तोडगा काढण्यासाठी सिटीलिंकने दुसरा ठेकेदार नेमण्याचा मागील डिसेंबरमध्ये निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेत नागपूर येथील युनिक कंपनी त्यास पात्रही ठरली. हा ठेका पुरवण्यासाठी या कंपनीकडून एक कोटी रुपये अनामत रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या ठेक्यासाठी आता केवळ कार्यारंभ आदेश देणे बाकी असूनही केवळ ठेकेदाराकडून विलंब होत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे आता दिवाळीनंतरच सिटीलिंक कंपनीला दुसरा ठेकेदार मिळू शकेल, असे दिसत आहे.
प्रयत्नांना धक्का?
सिटीलिंकसाठी राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेत मुंबई व नागपूर येथील दोन कंपन्यांनी वाहक पुरवण्याची तयारी दर्शवली. त्यातील नागपूर येथील युनिक कंपनीने सर्व कागदपत्रे सादर केली. त्यामुळे या कंपनीशी वाहक ठेक्याबाबत बोलणी केली. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच त्याच्याकडून ठेका घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे विद्यमान ठेकेदाराची मक्तेदारी मोडित काढण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.